दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा राजधानी में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के उद्देश्य से ‘दुर्गा’ योजना शुरू की गई है। योजना के पहले चरण में 1,300 ई-ऑटो उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें 1,170 महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर्स को शामिल किया गया है। मंत्री पंकज सिंह ने योजना के पोर्टल का शुभारंभ करते हुए इसकी जानकारी दी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने, लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर दिल्ली में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है।
हर जिले में 90 महिलाओं और 10 ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा लाभ
मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि योजना के शुरुआती चरण में दिल्ली के प्रत्येक जिले में 90 महिलाओं और 10 ट्रांसजेंडर्स को ई-ऑटो दिए जाएंगे। इस तरह कुल 1,170 महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर्स को योजना के दायरे में लाने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।
आर्थिक सशक्तिकरण के साथ स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा
पंकज सिंह ने कहा कि ‘दुर्गा’ योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि राजधानी में स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना भी है। ई-ऑटो के संचालन से लाभार्थियों को आजीविका का साधन मिलेगा। साथ ही, यात्रियों को मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य प्रमुख स्थानों से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बेहतर लास्ट-माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह पहल सरकार के ‘स्वच्छ दिल्ली, सशक्त दिल्ली’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में भी सहायक होगी।
ईवी पॉलिसी 2026 के तहत मिलेगी सब्सिडी
मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना के लाभार्थियों को ईवी पॉलिसी 2026 के तहत निर्धारित प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। ई-ऑटो के लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे योजना में शामिल महिलाओं और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए ई-ऑटो हासिल करना आसान हो सकेगा और इलेक्ट्रिक परिवहन के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे आवेदन
पंकज सिंह ने बताया कि ‘दुर्गा’ योजना के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। अब इच्छुक महिलाएं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इसके माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद पात्र लाभार्थियों को मंजूरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य रोजगार के अवसर बढ़ाने, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने तथा दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है। (इनपुट: आईएएनएस)
