भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आज शुक्रवार (5 अप्रैल) को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में एक बैठक आयोजित किया। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने देश भर के कई जिलों के नगर निगम आयुक्तों और जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) के साथ यह बैठक की।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की बैठक की अध्यक्षता
बैठक के दौरान शहरी और ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में मतदाता सहभागिता और भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक योजना तैयार किया गया। गौरतलब है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने की।
इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदान केंद्रों पर सुविधा प्रदान करने की तीन-स्तरीय रणनीति पर जोर दिया, जैसे वोट देते समय कतार का प्रबंधन,भीड़भाड़ वाले इलाकों में आश्रय पार्किंग, संचार, और लोगों को मतदान के लिए आने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रभावशाली युवाओं के जरिये लोगो की भागीदारी सुनिश्चत करने की बात कही।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बूथ-वार कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया
उन्होंने बूथ-वार कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। राजीव कुमार ने सभी एमसी और डीईओ को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रणनीति तैयार करने की योजना बनाने के लिए कहा और अधिकारियों से इस तरह से कार्य करने का भी आग्रह किया जिससे मतदाताओं में लोकतांत्रिक उत्सव में भाग लेने के लिए गर्व पैदा हो।
इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने “मतदाताओं की उदासीनता” पर एक पुस्तिका का भी अनावरण किया। चुनाव आयोग के मुताबिक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और झारखंड में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से कम रहा जबकि लोकसभा के 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय औसत 67.40 प्रतिशत रहा था।
2019 में राष्ट्रीय औसत से कम मतदान वाले 11 राज्यों के कुल 50 निर्वाचन क्षेत्रों में से 40 निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश (22 निर्वाचन क्षेत्र) और बिहार (18 निर्वाचन क्षेत्र) से हैं। उत्तर प्रदेश की फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम मतदान 48.7 प्रतिशत दर्ज किया गया था । जबकि बिहार में नालंदा संसदीय क्षेत्र में सबसे कम 48.79 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।
बैठक के दौरान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, ठाणे, नागपुर, पटना साहिब, लखनऊ और कानपुर के नगर आयुक्तों के साथ-साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिला चुनाव अधिकारियों ने भी भाग लिया। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के सीईओ ने भी सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा 7 राज्यों, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब के सीईओ भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक में भाग लिया।
