चुनावी प्रक्रिया में पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) समुदायों और अन्य जनजातीय समूहों को शामिल करने के लिए पिछले दो वर्षों में निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के प्रयासों का फल मिला है। फलस्वरूप आम चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जनजातीय समूहों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस बार ऐतिहासिक रूप से ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार आम चुनाव में मतदान किया।
भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पीवीटीजी समुदायों को शामिल करने के प्रति सचेत रहते हुए मतदाताओं के रूप में उनके नामांकन और मतदान प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पिछले दो वर्षों में विशेष प्रयास किए हैं।
जनजातीय समुदाय को चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के क्रम में मतदाता सूची के अपडेशन के लिए विशेष सारांश पुनरीक्षण के दौरान, उन विशिष्ट राज्यों में जहां पीवीटीजी निवास करते हैं, मतदाता सूची में उन्हें शामिल करने के लिए विशेष आउटरीच शिविर आयोजित किए गए।
उल्लेखनीय है कि नवंबर 2022 में पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, विशेष सारांश संशोधन 2023 के राष्ट्रीय स्तर के शुभारम्भ के अवसर पर, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने पीवीटीजी को देश के गौरवशाली मतदाताओं के रूप में नामांकित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आयोग के केंद्रित आउटरीच और हस्तक्षेप पर जोर दिया था।
पृष्ठभूमि
भारत में 8.6 प्रतिशत जनजातीय आबादी है। इनमें आदिवासियों के 75 समूह शामिल हैं जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। दुर्गम क्षेत्रों में नए मतदान केंद्रों के बनाए जाने से बड़े पैमाने पर पीवीटीजी को शामिल किया गया है। पिछले 11 राज्य विधान सभाओं के चुनावों में, 14 पीवीटीजी समुदायों अर्थात् कमार, भुंजिया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया, बिरहोर, सहरिया, भारिया, चेंचू, कोलम, थोटी, कोंडारेड्डी, जेनु कुरुबा और कोरगा से लगभग 9 लाख पात्र मतदाता थे। निर्वाचन आयोग के विशेष प्रयासों ने इन राज्यों में पीवीटीजी का 100% नामांकन सुनिश्चित किया।
