भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए घर पर मतदान की सुविधा प्रदान कर रहा है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन(पीडब्ल्यूडी) वैकल्पिक घर से मतदान करने सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस श्रेणी के मतदाताओं ने पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए अपना वोट डालना शुरू कर दिया है। यह पहल चुनावी प्रक्रिया की समावेशिता व पहुंच सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। देश भर में 81 लाख से अधिक 85+ वृद्ध मतदाता और 90 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू के साथ घोषणा की थी कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर मतदान की सुविधा देकर यह आयोग की उनके प्रति चिंता और सम्मान की अभिव्यक्ति है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि यह लोगों को दैनिक जीवन में इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पहले चरण के मतदान में घर पर मतदान की सुविधा का लाभ उठाने वाले मतदाताओं ने ईसीआई की पहल के लिए आभार और संतोष व्यक्त किया है। मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के पूरे दल की भागीदारी से घर से मतदान होता है और पूरी मेहनत के साथ मतदान की गोपनीयता बनाकर रखी जाती है।
राजस्थान के चुरू में एक ही परिवार के आठ दिव्यांग मतदाताओं ने भारत के चुनावी लोकतंत्र की ताकत पर जोर देते हुए घर से मतदान करने की सुविधा का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ में, बस्तर और सुकमा आदिवासी जिलों की 87 वर्षीय इंदुमती पांडे और 86 वर्षीय सोनमती बघेल ने घर पर डाक मतपत्र का उपयोग करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस सुविधा के लिए चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र में, ईसीआई मतदान टीमों ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा शहर में दो बुजुर्ग मतदाताओं को घर पर मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए 107 किलोमीटर की यात्रा की।
घर से मतदान की सुविधा के बारे में जानकारी :
घरेलू मतदान का प्रावधान एक प्रगतिशील उपाय है जिसका उद्देश्य उन मतदाताओं को सशक्त बनाना है जो मतदान केन्द्रों पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने में बाधाओं का सामना करते हैं। विशेष रूप से, यह सुविधा दो प्रमुख जनसांख्यिकीय समूहों तक विस्तारित है: 40 प्रतिशत के बेंचमार्क के दिव्यांगता मानदंडों को पूरा करने वाले दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक। मतदाताओं के इन वर्गों के लिए इस वैकल्पिक सुविधा का विस्तार करके, निर्वाचन आयोग ने इस आवश्यकता को पहचाना है कि शारीरिक अड़चनें और दिव्यांगता नागरिकों के वोट देने के अधिकार में कोई बाधा नहीं है। यह सुनिश्चित करने के आयोग के आदर्श वाक्य को कायम रखता है- कोई भी मतदाता न छूटे।
इस सुविधा का लाभ उठाने की प्रक्रिया सरल लेकिन संपूर्ण है। चुनाव अधिसूचना के पांच दिन के भीतर, पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12डी पूरा करना होगा और रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होगा। दिव्यांग मतदाता अपने आवेदन के साथ एक आधारभूत दिव्यांगता प्रमाणपत्र जमा करते हैं।
आवश्यक दस्तावेज पूरा होने पर मतदाता के निवास स्थान से फॉर्म 12डी प्राप्त करने की जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की है। जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों को इन मतदाताओं की एक सूची प्राप्त होती है; यदि वे चाहें तो प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं।
इसके बाद, सुरक्षा अधिकारियों के साथ मतदान अधिकारियों की एक समर्पित टीम मतदाताओं के वोट लेने के लिए उनके निवास पर जाती है। महत्वपूर्ण रूप से, मतदाताओं को नियोजित यात्रा के समय से पहले सूचित किया जाता है, जिससे उन्हें सुरक्षित और आरामदायक तरीके से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार रहने की अनुमति मिलती है। प्रक्रिया को और तेज़ करने व पहुंच में सुधार करने के लिए, मतदाता उन दिनों के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं जब उनके घर पर मतदान की सुविधा कार्य करेगी। पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है।
