भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने घोषणा की है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और छह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में बुजुर्ग नागरिकों, दिव्यांगजनों (PwD) और सेवा मतदाताओं (Service Voters) के लिए डाक मतपत्र (Postal Ballot) सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
यह प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) के अंतर्गत किया गया है। इस सुविधा के तहत 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता और मानक दिव्यांगता (Benchmark Disability) वाले मतदाता अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे। इन मतदाताओं को चुनाव अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर फॉर्म 12D भरकर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से अपने रिटर्निंग ऑफिसर (RO) को जमा करना होगा। इसके बाद नामित मतदान दल (Polling Teams) उनके घर जाकर डाक मतपत्र एकत्र करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा उन मतदाताओं तक भी बढ़ाई है जो मतदान दिवस पर आवश्यक सेवाओं में तैनात होंगे। इसमें दमकल सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली आपूर्ति, यातायात प्रबंधन, एम्बुलेंस सेवा, उड्डयन क्षेत्र और सरकारी लंबी दूरी की सड़क परिवहन सेवाएं शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कार्यरत योग्य मतदाता अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। साथ ही, आयोग ने मीडिया कर्मियों को भी Essential Duty पर अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी में शामिल किया है। इसका अर्थ है कि अधिकृत पत्रकार भी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
सेवा मतदाताओं (Service Voters) के लिए डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) के माध्यम से भेजे जाएंगे। यह प्रक्रिया उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित होने के तुरंत बाद शुरू की जाएगी। सेवा मतदाताओं को डाक वितरण का कोई शुल्क नहीं देना होगा।
निर्वाचन आयोग ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स (ROs) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिया है कि वे राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को डाक मत प्रणाली से संबंधित सभी प्रावधानों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी दें, ताकि पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित हो सके। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव और आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को की थी।
