चुनावों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद से केवल 20 दिनों की अवधि में सुविधा प्लेटफ़ॉर्म पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से अनुमति संबंधी 73,379 अनुरोध प्राप्त हुए। इनमें से 44,626 अनुरोध (यानी 60 प्रतिशत) स्वीकार कर लिए गए। लगभग 11,200 अनुरोधों (15 प्रतिशत) को अस्वीकार कर दिया गया। इनमें से 10,819 आवेदन अमान्य या डुप्लिकेट होने के कारण रद्द कर दिए गए।
चुनाव आयोग के अनुसार अधिकतम अनुरोध तमिलनाडु (23,239) से प्राप्त हुए। उसके बाद पश्चिम बंगाल (11,976) और मध्य प्रदेश (10,636) का स्थान रहा। न्यूनतम अनुरोध चंडीगढ़ (17), लक्षद्वीप (18) और मणिपुर (20) से प्राप्त हुए।
उल्लेखनीय है कि सुविधा पोर्टल ईसीआई द्वारा विकसित एक तकनीकी समाधान है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने संबंधी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित कराना है। सुविधा पोर्टल ने प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड का प्रदर्शन करते हुए चुनाव की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से प्राप्त अनुमति और सुविधाओं के अनुरोधों एवं उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।
सुविधा पोर्टल (https:uvidha.eci.gov.in) के माध्यम से सुलभ, राजनीतिक दल और उम्मीदवार कभी भी, कहीं से भी अनुमति संबंधी अनुरोध निर्विघ्न रूप से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी हितधारकों के लिए समावेशिता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफ़लाइन आवेदन के विकल्प उपलब्ध हैं।
चुनाव अभियान की अवधि के महत्व को पहचानते हुए जहां एक ओर पार्टियां और उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंच कायम करने की गतिविधियों में संलग्न होते हैं, वहीं सुविधा पोर्टल अनुमति संबंधी विभिन्न अनुरोधों को पारदर्शी रूप से ‘फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत’ के आधार पर निपटाता है। यह रैलियों के आयोजन, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर-घर जाकर प्रचार करने, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने, पर्चे बांटने की अनुमति प्रदान करता है।
