केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में देश का बजट पेश करते हुए कहा, ‘हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि ये तीन योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी।’
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लागू होंगी ये तीन योजनाएं
वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट भाषण में रोजगार और कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज: ‘रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन’ के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की है।
योजना A: पहली बार नौकरी करने वाले
इसके तहत ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का 15 हजार रुपये तक की तीन किश्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानि ट्रांसफर किया जाएगा।
योजना B: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
इसके तहत रोजगार पाने के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना C: नियोक्ताओं को सहायता
इसके तहत नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्ष तक उनके प्रतिमाह तीन हजार रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम बजट एक फरवरी, 2024 को पेश किया गया था। आज पेश किया बजट 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा।
