केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक 22 जून, शनिवार को होने वाली है। 7 अक्टूबर 2023 में हुई पिछली बैठक के बाद परिषद की यह पहली बैठक है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।
जीएसटी परिषद के आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी जानकारी
इस संबंध में जीएसटी परिषद के आधिकारिक एक्स हैंडल ने गुरुवार को लिखा, “जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून, 2024 को नई दिल्ली में होगी।”
बताना चाहेंगे कि जीएसटी परिषद समय-समय पर जीएसटी व्यवस्था से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए यह बैठक करती है, जिसमें कर दरें, नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक मुद्दे शामिल होते हैं।
कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श की संभावना
नई दिल्ली में आयोजित परिषद की इस बैठक में जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह (जीओएम) की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर हुई प्रगति पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान और संबंधित पक्ष सेवाओं पर कंपनी की गारंटी के अलावा दूरसंचार कंपनियों के भुगतान की गई स्पेक्ट्रम फीस पर टैक्स लगाने का मुद्दा भी शामिल है। हालांकि परिषद की बैठक का एजेंडा अभी सार्वजनिक मंच पर नहीं आया है।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह सुनिश्चित करती है कि यह देश के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो और नागरिकों और व्यवसायों पर कर का बोझ कम करे।
जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों और सिफारिशों पर कारोबारियों, नीति निर्माताओं और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों की कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि इनमें कराधान, व्यापार और समग्र गतिशीलता को प्रभावित करने की क्षमता है।
देश में 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू
याद हो, देश में 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया था और राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल के लिए मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था।
केंद्रीय बजट 2024-25 की भी तैयारी शुरू
वहीं इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए पहला केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारी शुरू हो गई है। कल (बुधवार) वित्त मंत्री ने आगामी आम बजट 2024-25 की तैयारी के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ नई दिल्ली में एक बजट-पूर्व परामर्श बैठक की।
वित्त मंत्री ने बजट-पूर्व की परामर्श बैठक
इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षा में आगामी आम बजट 2024-25 की तैयारी के लिए अग्रणी अर्थशात्रियों के साथ नई दिल्ली में एक बजट-पूर्व परामर्श बैठक हुई। इस बजट-पूर्व परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, वित्तीय सेवाओं और कॉरपोरेट मामलों के विभागों के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए।
इससे पहले वित्त मंत्री में 12 जून को भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी जिसमें वित्त मंत्री ने 12 अधिकारियों को बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसमें सावधानीपूर्वक योजना और व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया गया। बता दें, इस शुरुआत का उद्देश्य एक अच्छी तरह से संरचित बजट सुनिश्चित करना है जो देश की आर्थिक प्राथमिकताओं और चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है। मंत्रालय की टीम के सहयोगात्मक प्रयासों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक मजबूत और रणनीतिक वित्तीय योजना तैयार करने में योगदान मिलने की उम्मीद है।
