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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कहा कि राज्य खाद्य उत्पादन, रोजगार सृजन और नवाचार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हरियाणा राष्ट्रीय हित में सक्रिय योगदान दे रहा है और विकास की राह में हमेशा अग्रणी बना रहेगा।

राज्य बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ आगे बढ़ेगा

मुख्यमंत्री सैनी गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्व बजट परामर्श सत्र के पहले दिन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ आगे बढ़ेगा और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। एक ओर किसान देश को खाद्य आपूर्ति कर राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के युवा देश की सीमाओं पर सतर्क प्रहरी के रूप में खड़े होकर राज्य के गौरव को बढ़ा रहे हैं।

हरियाणा की कृषि, खेल और औद्योगिक क्षेत्रों में भी अपनी विशेष पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा, “आज हरियाणा ने कृषि, खेल और औद्योगिक क्षेत्रों में भी अपनी विशेष पहचान बनाई है।” उन्होंने 1 नवंबर, 1966 को हरियाणा के गठन का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय राज्य को लेकर कई निराधार धारणाएं बनाई गई थीं, लेकिन परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी जनता ने अपने समर्पण से हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

राज्य के विकास को लेकर प्राप्त सुझाव अत्यंत सराहनीय और उपयोगी

उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को लेकर आज प्राप्त सुझाव अत्यंत सराहनीय और उपयोगी हैं। ऐसे कई सुझाव पूर्व बजटों में भी शामिल किए गए, जिनसे प्रदेशवासियों को सकारात्मक लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि हरियाणा ‘विजन 2047’ की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों के सुझाव और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

आने वाले समय में हरियाणा तेज गति से प्रगति करेगा

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि विभिन्न विभागों और अधिकारियों की प्रस्तुतियों में नवाचार, रोजगार और ज्ञान आधारित विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में हरियाणा तेज गति से प्रगति करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा विजन 2047 के अनुरूप एआई-आधारित ‘हरियाणा बजट जनभागीदारी’ पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को राज्य की बजट निर्माण प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अवसर मिलेगा।

पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और सहभागी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

नायब सिंह सैनी बताया कि पोर्टल पर हरियाणवी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में सुझाव दिए जा सकते हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मंच पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और सहभागी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके माध्यम से नागरिक, विशेषज्ञ और हितधारक सीधे सरकार से जुड़कर व्यावहारिक सुझाव साझा कर सकेंगे और बजट निर्माण प्रक्रिया को अधिक खुला, निरंतर और संवाद आधारित बनाने में सहयोग करेंगे। (इनपुट: आईएएनएस)