लोकसभा में गुरुवार को ‘इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025’ पास कर दिया गया, इससे देश की सुरक्षा और विदेशी नागरिकों के आगमन और प्रवास को व्यवस्थित तरीके से मॉनिटर करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि यह कानून भारत को अवैध घुसपैठ, अपराध और सुरक्षा खतरों से बचाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था, शिक्षा और वैश्विक पहचान को भी नई दिशा देगा। उन्होंने बताया कि अब हर विदेशी नागरिक के प्रवेश, ठहराव और उद्देश्यों का व्यवस्थित और आधुनिक रिकॉर्ड रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने आते हैं, उनका स्वागत होगा, लेकिन जो देश में अशांति फैलाने आते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब हर विदेशी पर 360 डिग्री स्क्रीनिंग 24 मापदंडों पर की जाएगी, जिससे अवैध प्रवासियों और अपराधियों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी।
शाह ने बताया कि इस बिल के जरिए देश में “इमिग्रेशन, वीजा और फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग (IVFRT)” सिस्टम को कानूनी आधार दिया गया है। इससे अवैध रूप से भारत में घुसने वालों और तय समय से ज्यादा रुकने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि देशभर में 700 से अधिक जिलों में “फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल” (DPM) लॉन्च किया गया है, जिससे विदेशी नागरिकों की सटीक जानकारी दर्ज होगी।
अमित शाह ने कहा कि पहले इमिग्रेशन चेक में औसतन 4-5 मिनट लगते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया 1-2 मिनट में पूरी हो जाती है। आठ बड़े एयरपोर्ट्स पर ‘फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम’ (FTI-TTP) शुरू किया गया है, जिससे विश्वसनीय यात्रियों की स्क्रीनिंग मात्र 30 सेकंड में हो जाती है।
भारत में ऑनलाइन टूरिस्ट वीजा अब 169 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध : अमित शाह
गृह मंत्री ने बताया कि भारत में अब ऑनलाइन टूरिस्ट वीजा 169 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जो पहले केवल 10 देशों तक ही सीमित था। अब भारत में 9 कैटेगरी में ई-वीजा की सुविधा दी गई है, जिसमें ई-टूरिस्ट वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई-आयुष वीजा, ई-कॉन्फ्रेंस वीजा, ई-स्टूडेंट वीजा और ई-स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा शामिल हैं।
अमित शाह ने कहा कि यह बिल भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अहम है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है।
उन्होंने कहा कि इस बिल से भारत की वैश्विक पहचान मजबूत होगी। विदेशी छात्रों और शिक्षकों की संख्या पर सटीक डेटा रखा जाएगा, जिससे भारत में शिक्षा और रिसर्च को नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा, पर्यटन, निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
गृह मंत्री ने कहा कि इस बिल से अवैध घुसपैठ, ड्रग्स, हथियार और हवाला कारोबार जैसे अपराधों पर कड़ी लगाम लगेगी। उन्होंने बताया कि पहले इमिग्रेशन से जुड़े चार कानून थे, जिनमें कई कमियां और विरोधाभास थे। यह नया कानून उन सभी कमियों को दूर करेगा और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। उन्होंने साफ किया कि सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के तहत भारत में आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, जबकि अवैध रूप से घुसने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। -(Input With PIB)
