प्रतिक्रिया | Friday, November 22, 2024

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स्वच्छता को संस्थागत बनाने के लिए समावेशी पहल करने की जरूरत: विनी महाजन

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 4.0 शुरू किया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग अपने कार्यक्रम प्रभागों और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान (एसपीएम-निवास) के साथ मिलकर लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 4.0 में सक्रिय रूप से भाग ले रहा हैं।

डीएआरपीजी विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास ने पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में विशेष अभियान 4.0 की समीक्षा के संबंध में 15 अक्टूबर, 2024 को शाम साढ़े चार बजे डीडीडब्ल्यूएस सचिव विनी महाजन के साथ चर्चा की। डीडीडब्ल्यूएस के ओएसडी अशोक केके मीना भी दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित थे। डीएआरपीजी सचिव ने डीडीडब्ल्यूएस द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन में क्रेच का भी दौरा किया।

‘स्वच्छता ही सेवा 2024’ अभियान के अनुभव को साझा करते हुए डीडीडब्ल्यूएस की सचिव विनी महाजन ने विशेष अभियान 4.0 के संबंध में कई बहुमूल्य सुझाव दिए जिनमें केंद्र सरकार के कार्यालयों से परे विशेष अभियान का विस्तार, सभी सफाई कर्मचारियों के लिए स्वच्छता पर ऑनलाइन प्रशिक्षण (I-GoT) मॉड्यूल का विकास, निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सभी लोगों के लिए पेंशन मॉड्यूल, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने में नागरिक-अनुकूल व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने क्रेच सुविधा की स्थापना जैसी समावेशी पहल, सफाई कर्मचारियों के प्रयासों को स्वीकृति देकर उन्हें सम्मानित करना और उनके लिए विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित करने जैसे सुझाव भी दिए।

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आखरी अपडेट: 22nd Nov 2024