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UNGA81 में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति को रेखांकित किया, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और रोग उन्मूलन पर दिया जोर

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र (UNGA81) के दौरान भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, हेपेटाइटिस उन्मूलन और सिकल सेल रोग की रोकथाम एवं उपचार को लेकर अपनी प्रगति और अनुभव साझा किए। न्यूयॉर्क में आयोजित वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भारत ने सभी के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

1.8 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

यूएचसी और ग्लोबल हेल्थ पर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की सातवीं वार्षिक मंत्रिस्तरीय बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने भारत के स्वास्थ्य सेवा मॉडल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में 1.8 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इन केंद्रों पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग और प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य, बुजुर्गों की देखभाल और पैलिएटिव केयर सहित निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

स्वास्थ्य सचिव ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को कमजोर और वंचित वर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने मुफ्त दवाओं और डायग्नोस्टिक सेवाओं तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के जरिए मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया।

900 मिलियन से अधिक हेल्थ आईडी, 49.7 करोड़ से ज्यादा टेली-कंसल्टेशन

भारत के बढ़ते डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का उल्लेख करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 90 करोड़ से अधिक नागरिकों के पास यूनिक हेल्थ आईडी हैं। हेल्थ फैसिलिटी और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के इंटरऑपरेबल डिजिटल रजिस्ट्रियों तथा ABHA से जुड़े हेल्थ रिकॉर्ड से स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता को मजबूत करने में मदद मिल रही है।

वहीं, ई-संजीवनी के जरिए 49.7 करोड़ से अधिक टेली-कंसल्टेशन किए जा चुके हैं। टेलीरैडियोलॉजी, एआई आधारित एक्स-रे और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी तकनीकी पहलों के जरिए दूरदराज और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन का लक्ष्य

UNGA81 के दौरान ‘Advancing Global Action to Eliminate Hepatitis’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भारत ने 2030 तक हेपेटाइटिस बी और सी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय पर जांच, सस्ती और सुलभ उपचार सेवाएं तथा रोकथाम और देखभाल को एकीकृत करना जरूरी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वायरल हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग करीब 1.80 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों से लेकर तृतीयक स्तर के अस्पतालों तक की जा रही है। कार्यक्रम के तहत 1,039 उपचार केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। 2018 में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू होने के बाद से करीब 22.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए 2047 का लक्ष्य

UNGA81 के दौरान भारत ने OneSCD: A Global Partnership to Advance Equity and Transform Sickle Cell Care के शुभारंभ में भी भाग लिया। इस वैश्विक पहल में नाइजीरिया सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), UNICEF, Africa CDC, World Coalition on Sickle Cell Disease और St. Jude Children’s Research Hospital सहित विभिन्न साझेदार शामिल हुए।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस मिशन का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है।

मिशन के तहत अब तक 7.29 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग, 20 लाख से अधिक कैरियर की पहचान और 2.5 लाख लोगों में बीमारी की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं 4.93 करोड़ से अधिक सिकल सेल कार्ड वितरित किए गए हैं।

भारत स्क्रीनिंग और शुरुआती निदान के साथ काउंसलिंग, उपचार, फॉलो-अप और डिजिटल ट्रैकिंग को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने पर भी काम कर रहा है। सस्ती प्वाइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक तकनीकों और हाइड्रॉक्सीयूरिया उपचार की उपलब्धता बढ़ाने के साथ स्वदेशी जीन-एडिटिंग थेरेपी पर शोध भी जारी है।

UNGA81 में भारत की भागीदारी ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल हेल्थ, हेपेटाइटिस उन्मूलन और सिकल सेल रोग की रोकथाम एवं उपचार के क्षेत्र में देश के प्रयासों को वैश्विक मंच पर सामने रखा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर सुलभ, किफायती और जन-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।