भारत ने आज मंगलवार को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंध विभाग के सचिव दम्मू रवि ने किया। उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर की ओर से हिस्सा लेते हुए वैश्विक शासन संस्थाओं में विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में, तत्काल और समावेशी सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। रवि ने कहा कि इन संस्थाओं को वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और “ग्लोबल साउथ” की विकास आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। भारत ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया, वैश्विक संस्थानों में तत्काल सुधार की मांग की
दम्मू रवि ने हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ब्रिक्स देशों का धन्यवाद किया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। भारत ने इस हमले के बाद सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। रवि ने बैठक में कहा कि भारत सभी तरह के आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण और शरणस्थलों के खिलाफ ब्रिक्स के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके अलावा, दम्मू रवि ने 25 अप्रैल को रियो डी जनेरियो में हुई ब्रिक्स शेरपा बैठक में भी हिस्सा लिया। इस बैठक में बहुपक्षीयता, सतत विकास और ब्रिक्स देशों के आपसी सहयोग को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य देश हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 49.5%, वैश्विक GDP का करीब 40% और वैश्विक व्यापार का लगभग 26% हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में रूस, भारत और चीन के नेताओं की सेंट पीटर्सबर्ग में जी8 आउटरिच समिट के दौरान हुई बैठक से हुई थी। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर BRIC को BRICS में बदला गया और 2011 के सान्या सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ने हिस्सा लिया।
वहीं 2024 में ब्रिक्स का फिर से विस्तार हुआ, जब मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य बने। इसके बाद जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को भी पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। साथ ही बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स के साझेदार देश का दर्जा दिया गया।
