भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने जिनेवा में डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में अरबों तोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को आगे बढ़ाने पर सोमवार (27 मई) को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की फार्मा राजधानी होने के नाते, सस्ती चिकित्सा उपायों पर एसईएआरओ (SEARO) क्षेत्र को ताकत प्रदान कर रहा है। इस बैठक का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडे को संबोधित करने के लिए सदस्य राज्यों, डब्ल्यूएचओ और भागीदारों की ठोस कार्रवाइयों की रणनीति बनाना था। भारत की डिजिटल प्रौद्योगिकियों और यूडब्ल्यूआईएन जैसे प्लेटफार्मों पर प्रकाश डाला गया है जिनका उपयोग टीकाकरण पर नज़र रखने और हर बच्चे के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र बनाने के लिए किया जा रहा है।
बैठक की शुरुआत भारत की स्वास्थ्य यात्रा पर एक वीडियो के साथ हुई, जिसमें भारत में नागरिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तक पहुंच को उत्साहित करने वाले प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत मिशन के चार स्तंभों को प्रदर्शित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोविड के दौरान भारत द्वारा उपयोग की जा रही डिजिटल तकनीकों पर प्रकाश डाला, जिनमें कोविन (CoWIN) को यूडब्ल्यूआईएन (UWIN) में तब्दील किया जा रहा है, जो टीकाकरण पर नज़र रखने और हर बच्चे के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत, दुनिया की फार्मा राजधानी बनकर किफायती चिकित्सा उपायों पर SEARO क्षेत्र को ताकत प्रदान कर रहा है।
उन्होंने भारत के आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत विकसित एक अभिनव उत्पाद BHISM क्यूब के बारे में भी बात की, जो 200 हताहतों के इलाज के लिए बनाया गया एक कॉम्पैक्ट, मॉडयूलर मेडिकल सहायता क्यूब है और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है जिसे किसी भी आपदा और आपात स्थिति के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है।
कार्यक्रम के दौरान, सदस्य देशों ने टीकाकरण कैच-अप और वैक्सीन वितरण और गैर-संचारी रोगों आदि जैसे मुद्दों पर अन्य देशों के साथ सहयोग और सहभागिता को मजबूत करने की आवश्यकता पर विभिन्न हस्तक्षेप किए। अन्य भागीदारों ने स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी को मजबूत करने, महामारी के बाद की वसूली, जलवायु संकट निपटने, बढ़ती आबादी और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को जटिल बनाने, प्रांतीय और जिला स्तर पर स्वास्थ्य मुद्दों का विकेंद्रीकरण और महामारी की तैयारी प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने जैसे मुद्दों को उठाया।
