यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रल्हाद जोशी ने आज यूनाइटेड किंगडम के माननीय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेविड लैमी और भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर सु लिंडी कैमरन की मौजूदगी में इंडिया-UK ऑफशोर विंड टास्कफोर्स के लॉन्च को संबोधित किया।
टास्कफोर्स को “ट्रस्टफोर्स” कहते हुए, जोशी ने कहा कि यह इस भरोसे को दिखाता है कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम असली एग्ज़िक्यूशन चुनौतियों को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने अपील की कि यह प्लेटफॉर्म टाइम-बाउंड वर्कस्ट्रीम, मेज़रेबल माइलस्टोन और दिखने वाली प्रोग्रेस दे, और ग्लोबल सबक को इंडियन कंडीशन के हिसाब से सॉल्यूशन में बदले।
इंडिया-UK ऑफशोर विंड टास्कफोर्स को एक सिंबॉलिक प्लेटफॉर्म के बजाय एक वर्किंग मैकेनिज्म बताते हुए, मिनिस्टर ने कहा कि इसे विज़न 2035 और फोर्थ एनर्जी डायलॉग के तहत इंडिया के ऑफशोर विंड इकोसिस्टम के लिए स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जहां यूनाइटेड किंगडम ने ऑफशोर विंड को बढ़ाने और मैच्योर सप्लाई चेन डेवलप करने में ग्लोबल लीडरशिप दिखाई है, वहीं इंडिया स्केल, लॉन्ग-टर्म डिमांड और तेज़ी से बढ़ता क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम लेकर आया है।
उन्होंने सहयोग के लिए तीन प्रैक्टिकल पिलर्स बताए: इकोसिस्टम प्लानिंग और मार्केट डिज़ाइन, जिसमें बेहतर सीबेड लीजिंग फ्रेमवर्क और भरोसेमंद रेवेन्यू-सर्टेंटी मैकेनिज्म शामिल हैं; इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन, जिसमें पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलाइज्ड वेसल शामिल हैं; और ब्लेंडेड फाइनेंस स्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म इंस्टीट्यूशनल कैपिटल के मोबिलाइजेशन के जरिए फाइनेंसिंग और रिस्क मिटिगेशन।
मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के ट्रांजिशन के अगले फेज में रिलायबिलिटी, ग्रिड स्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियल डेप्थ और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा, और इस सफर में ऑफशोर विंड की स्ट्रेटेजिक भूमिका है। ग्रिड प्लानिंग के साथ-साथ गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर अच्छे ऑफशोर विंड जोन की पहचान की गई है और शुरुआती प्रोजेक्ट्स के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के जरिए जरूरी स्टडी और सर्वे किए गए हैं।
शुरुआती प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, सरकार ने ₹7,453 करोड़, लगभग £710 मिलियन के कुल खर्च के साथ एक वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम शुरू की है। जोशी ने कहा कि ऑफशोर विंड ग्लोबल एनर्जी ट्रांज़िशन के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक है, जिसके लिए खास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मरीन लॉजिस्टिक्स, मज़बूत सीबेड लीजिंग फ्रेमवर्क, साफ़ रिस्क एलोकेशन और बैंकेबल कमर्शियल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है।
जोशी ने ऑफशोर विंड और भारत के ग्रीन हाइड्रोजन लक्ष्यों के बीच तालमेल पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत इंटरनेशनल ब्रेकथ्रू एजेंडा के तहत हाइड्रोजन ब्रेकथ्रू गोल में सबसे आगे है और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क हासिल किए हैं, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन की कीमतें ₹279 प्रति kg (लगभग £2.65 प्रति kg) के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई हैं और ग्रीन अमोनिया की कीमतें ₹49.75 प्रति kg (लगभग £0.47 प्रति kg) तक पहुँच गई हैं।
उन्होंने कहा कि ऑफशोर विंड उभरते हुए कोस्टल इंडस्ट्रियल और ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर को हाई-क्वालिटी रिन्यूएबल पावर दे सकती है, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस मज़बूत होगी।
जोशी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत का क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन बड़े पैमाने पर काम करने से तय होता है। उन्होंने बताया कि भारत की इंस्टॉल्ड नॉन-फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 272 GW को पार कर गई है, जिसमें 141 GW से ज़्यादा सोलर और 55 GW विंड कैपेसिटी शामिल है। अकेले चालू फाइनेंशियल ईयर में, भारत ने 35 GW से ज़्यादा सोलर और 4.61 GW विंड कैपेसिटी जोड़ी है।
उन्होंने आखिर में कहा कि मकसद की साफ़ समझ और एक जैसे कमिटमेंट के साथ, ऑफशोर विंड भारत के साफ़, भरोसेमंद और आत्मनिर्भर एनर्जी भविष्य का एक मज़बूत पिलर बन सकता है, और विज़न 2035 के तहत भारत-UK सहयोग का एक अहम हिस्सा बन सकता है।
-(PIB)
