संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में बीते शुक्रवार को मतदान किया जिसमें फलस्तीनी लोगों के स्वतंत्र फलस्तीन देश के अधिकार समेत आत्म-निर्णय के ‘‘ मूलभूत अधिकार’’ की पुष्टि की गयी है। वहीं, दूसरी ओर भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उस प्रस्ताव से दूरी बना ली जिसमें गाजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया और यह भी मांग की गई कि इजराइल गाजा पट्टी से अपनी अवैध नाकाबंदी तुरंत हटा ले।
फलस्तीनी लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार को भारत समेत 42 देशों का समर्थन
जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ‘फलस्तीनी लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार’ पर मसौदा प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत समेत 42 सदस्य देशों ने उसके पक्ष में मतदान किया। परिषद के 47 सदस्यों में से दो देशों अमेरिका और पराग्वे ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जबकि अल्बानिया, अर्जेंटीना और कैमरून मतदान से दूर रहे। प्रस्ताव में ‘‘स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान से रहने के फलस्तीनी लोगों के अधिकार और स्वतंत्र फलस्तीन देश के अधिकार समेत उनके आत्म-निर्णय के अपरिहार्य, स्थायी और पूर्ण अधिकारों’’ की पुष्टि की गयी है।
इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रासंगिक प्रस्तावों समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून और अन्य अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानकों के अनुसार इजराइल-फलस्तीन संघर्ष के उचित, व्यापक और स्थायी शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस प्रस्ताव में इजराइल से पूर्वी यरुशलम समेत कब्जे वाले फलस्तीन क्षेत्र का अपना कब्जा तुरंत खत्म करने और फलस्तीन की राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता में किसी भी बाधा को दूर करने और उसके निवारण का आह्वान किया गया है।
प्रस्ताव में शांतिपूर्ण तरीके से द्वि-राष्ट्र समाधान का समर्थन किया गया
प्रस्ताव में फलस्तीन और इजराइल के शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से रहने के द्वि-राष्ट्र समाधान का भी समर्थन किया गया है जबकि एक दूसरे प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्धविराम और इजराइल गाजा पट्टी से नाकाबंदी हटाने पर मतदान से कई देश अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र के मनवाधिकार परिषद द्वारा ‘पूर्वी यरूशलम सहित अधिकृत फलस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति और जवाबदेही एवं न्याय सुनिश्चित करने के दायित्व’ पर मसौदा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जिसके पक्ष में 28 मत पड़े। इसके खिलाफ छह मत पड़े और 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।
भारत, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड और रोमानिया सहित 13 देश प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वालों में अर्जेंटीना, बुल्गारिया, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले देशों में बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, कतर, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और वियतनाम भी शामिल हैं। प्रस्ताव के तहत गाजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया और यह भी मांग की गई है कि इजराइल गाजा पट्टी से अपनी अवैध नाकाबंदी तुरंत हटा ले।
