केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा विस्तार, सुरक्षा प्रोटोकॉल और निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। बुधवार को लोकसभा में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर संसदीय चर्चा का जवाब देते हुए, उन्होंने पिछले एक दशक में रिएक्टर प्रतिष्ठानों में अभूतपूर्व वृद्धि और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रगति पर जोर दिया।
परमाणु ऊर्जा विभाग का बजट बढ़ाया गया
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि हाल के केंद्रीय बजट ने एक समर्पित परमाणु मिशन की घोषणा के साथ परमाणु क्षेत्र को और मजबूत किया है, जिसमें महत्वपूर्ण बजटीय आवंटन शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा विकास पर सरकार के ध्यान को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले, परमाणु ऊर्जा विभाग का कुल बजट 13,879 करोड़ रुपये था। इस वर्ष, यह बढ़कर 37,483 करोड़ रुपये हो गया है, जो 170% की वृद्धि दर्शाता है।
राजस्थान के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला
डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि राज्य में देश के 25 परिचालित हो रहे रिएक्टरों में से सात हैं। केंद्रीय मंत्री ने उल्लेख किया कि यहां पहले नॉन-फंक्शनल रही इकाई को पुनर्जीवित किया गया है, जिससे राज्य के परमाणु उत्पादन को और मजबूती मिली है।
केंद्रीय मंत्री ने संयंत्र श्रमिकों के किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताया
वहीं, सुरक्षा उपायों पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन को आश्वासन दिया कि संयंत्र श्रमिकों और आसपास के समुदायों की सुरक्षा के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत “सुरक्षा पहले, उत्पादन बाद में” दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें निर्माण के दौरान हर तीन महीने में आवधिक निगरानी, संचालन के दौरान द्विवार्षिक जांच और हर पांच साल में एक व्यापक समीक्षा शामिल है।
हरियाणा के गोरखनगर में एक नए रिएक्टर की स्थापना की घोषणा की
इसके अतिरिक्त, उन्होंने हरियाणा के गोरखनगर में एक नए रिएक्टर की स्थापना की घोषणा की, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अपने पारंपरिक गढ़ों से परे भारत के परमाणु बुनियादी ढांचे का भौगोलिक विस्तार है।
भारत की परमाणु ऊर्जा नीति अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी की ओर बढ़ रही है
उन्होंने कहा कि भारत की परमाणु ऊर्जा नीति अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया है, जिससे एक बड़ा संसाधन पूल और तेज विकास सुनिश्चित हो सके। जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कदम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है, जिससे भारत सार्वजनिक धन पर निर्भरता कम करते हुए अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ा सकता है।
केंद्रीय परमाणु मंत्री सिंह ने बताया कि 2014 में 22,480 मेगावाट से बढ़कर वर्तमान में 35,333 मेगावाट हो गई है, जबकि स्थापित क्षमता 4,780 मेगावाट से दोगुनी होकर 8,880 मेगावाट हो गई है।
परमाणु कचरे के निपटारे के बारे में चिंताओं को भी किया संबोधित
वहीं, परमाणु कचरे के निपटारे के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत सुरक्षित भंडारण के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करता है। प्रत्येक परमाणु संयंत्र पहले पांच से सात वर्षों के लिए अपने कचरे को साइट पर संग्रहीत करता है। उसके बाद, इसे दीर्घकालिक भंडारण और अंततः पुन: उपयोग के लिए ‘रिएक्टर से दूर’ (एएफआर) सुविधा में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
इस दौरान उन्होंने कुडनकुलम और कलपक्कम को केंद्रीय कचरा भंडार के रूप में उपयोग किए जाने की अफवाहों को भी दूर किया, यह दोहराते हुए कि प्रत्येक सुविधा कचरा प्रबंधन में आत्मनिर्भर है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रकाश डाला कि कुडनकुलम संयंत्र के विकिरण का स्तर 2014 में 0.081 माइक्रो-सिवर्ट से घटकर 0.002% हो गया है, जबकि कलपक्कम संयंत्र का स्तर 23.140 माइक्रो-सिवर्ट से घटकर 15.96 माइक्रो-सिवर्ट हो गया है।
राजस्थान भारत के यूरेनियम भंडार में महत्वपूर्ण योगदान देगा
राजस्थान में यूरेनियम की खोज के संबंध में, केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया कि पर्यावरणीय मंजूरी लंबित है, लेकिन आश्वासन दिया कि प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है। एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद, राजस्थान भारत के यूरेनियम भंडार में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को और बढ़ावा मिलेगा।
