उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय था, जब उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर उद्योगपति यहां आने से कतराते थे और निवेशकों को लखनऊ बुलाना तक मुश्किल होता था। हालात ऐसे थे कि वर्ष 2015-16 में प्रदेश के लिए इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में करना पड़ा था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है और उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, जबकि साढ़े सात लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजधानी लखनऊ के द सेंट्रम में आयोजित जीसीसी इनोवेशन समिट-2026 में यह बात कही।
कानून व्यवस्था की खराब छवि के कारण निवेश से बचते थे उद्योगपति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दस साल पहले यदि कोई कहता कि लखनऊ में जीसीसी इनोवेशन समिट आयोजित होगी, तो शायद उद्योग जगत के कई प्रतिनिधि यहां आने के लिए तैयार नहीं होते। उस समय लखनऊ की पहचान निवेश के अनुकूल शहर के रूप में नहीं थी और निवेशकों के मन में कानून व्यवस्था को लेकर आशंकाएं थीं। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं होगा, तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रह सकती है। यही वजह थी कि निवेशक उत्तर प्रदेश आने से बचते थे।
उपद्रव, अराजकता और माफिया के वर्चस्व का किया जिक्र
योगी ने कहा कि उस दौर में उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव, अराजकता और माफिया प्रवृत्ति के तत्वों के वर्चस्व से होती थी। राज्य पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार था। अकर्मण्यता और अव्यवस्था ने देश के सबसे युवा राज्य को बीमारू राज्यों की श्रेणी में पहुंचा दिया था। प्रदेश अपनी पहचान खो चुका था। उन्होंने वर्ष 2015-16 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख लोगों को लखनऊ आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। निवेशकों का कहना था कि उन्होंने लखनऊ के बारे में बहुत खतरनाक शहर के रूप में सुना है। इसके बाद समिट का आयोजन दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में करना पड़ा। निवेश उत्तर प्रदेश में होना था, लेकिन आयोजन दिल्ली में हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय निवेश के जो परिणाम सामने आए, वे किसी से छिपे नहीं हैं।
निवेश के लिए सुरक्षा और बेहतर कारोबारी माहौल जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए केवल नीतियों की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। निवेशकों को अपनी पूंजी, कर्मचारियों की सुरक्षा और बेहतर कारोबारी माहौल का भरोसा भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बदलने के लिए कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचे और नीतिगत सुधारों पर एक साथ काम किया गया। इसका परिणाम है कि प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि इनमें 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, जबकि साढ़े सात लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं। सरकार का लक्ष्य केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और रोजगार के अवसरों में बदलना है। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप 36 सेक्टोरल नीतियां बनाई गई हैं।
2030-31 तक 500 नए जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य
योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। वर्ष 2030-31 तक प्रदेश में 500 नए जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चार करोड़ वर्ग फीट ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस विकसित करने की योजना है। समिट में प्रदर्शित लघु फिल्म के अनुसार, प्रदेश में पहले से 200 से अधिक जीसीसी, 400 से ज्यादा एसटीपीआई-पंजीकृत आईटी एवं आईटीईएस इकाइयां और 4.3 करोड़ वर्ग फीट ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस उपलब्ध है। नोएडा जीसीसी के स्थापित केंद्र के रूप में उभरा है, जबकि लखनऊ में भी इस क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। कानपुर समेत अन्य शहरों में भी इस क्षेत्र की संभावनाएं विकसित की जा रही हैं।
छह लाख एसटीईएम स्नातकों की प्रतिभा विकसित करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और कुशल मानव संसाधन के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य छह लाख एसटीईएम स्नातकों की प्रतिभा क्षमता तैयार करना है, ताकि वैश्विक कंपनियों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे, हवाई संपर्क, मेट्रो, औद्योगिक भूमि और तकनीकी शिक्षा के विस्तार ने निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया है। प्रदेश में 75 हजार एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध है। साथ ही पांच अंतरराष्ट्रीय और 17 घरेलू हवाई अड्डों के नेटवर्क का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास को गति दे रही है।
पांच प्रमुख जीसीसी परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट
समिट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच प्रमुख जीसीसी परियोजनाओं के लिए कंपनियों के प्रतिनिधियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किए। इनमें हैवेल्स, एमरी प्राइस, मेटलाइफ, एलजी और डब्ल्यूएसपी शामिल हैं। इन परियोजनाओं से 6,467 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके अलावा जीसीसी निवेशकों के साथ 15 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया। इनमें ईवाईजीडीएस, एएमएल राइटसोर्स, कंप्यूटसेंटर, मेटलाइफ, डीएसवी, स्मार्टवर्क्स, डेमैक, एलट्रूस्ट, पेटीएम, एडब्ल्यूएस, बार्कलेज, नौकरी और आईबीएन समेत अन्य कंपनियां शामिल रहीं।
13 विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के साथ समझौते
तकनीकी प्रतिभा और उद्योगों की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए 13 विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के साथ भी समझौते किए गए। इनमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की, आईआईएम लखनऊ, आईआईआईटी लखनऊ, एकेटीयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय समेत अन्य प्रमुख संस्थान शामिल हैं। इन समझौतों का उद्देश्य उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रतिभा तैयार करना, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित करना है।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स करेगी 634 करोड़ रुपए का निवेश
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रतिनिधि बृजेश शर्मा ने बताया कि कंपनी उत्तर प्रदेश में 634 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस राशि का उपयोग प्रतिभा विकास और अनुसंधान एवं विकास से जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया जाएगा। इस परियोजना से 500 से अधिक उच्च-मूल्य वाली नौकरियां सृजित होने की संभावना है। स्मार्टवर्क्स के प्रतिनिधि हर्ष बिनानी ने बताया कि कंपनी नोएडा में 20 लाख वर्ग फीट क्षेत्र का प्रबंधन कर रही है, जहां 110 से अधिक कंपनियां मौजूद हैं। लखनऊ के बीबीडी टाइम्स स्क्वायर में भी दो लाख वर्ग फीट क्षेत्र विकसित किया गया है। उन्होंने प्रदेश में निवेश प्रक्रिया और सरकार से मिले सहयोग का उल्लेख किया।
नोएडा में तीन साल में 3,000 कर्मचारियों तक पहुंचा माइक्रोसॉफ्ट केंद्र
माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के प्रतिनिधि राजीव कुमार ने नोएडा में कंपनी के विस्तार का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए प्रतिभा, सुरक्षा और बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण हैं। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट का केंद्र तीन वर्षों में 3,000 कर्मचारियों तक पहुंच चुका है। एचसीएल टेक के प्रतिनिधि किरण चेरुकुरी ने बताया कि कंपनी लखनऊ में 12,500 कर्मचारियों के साथ काम कर रही है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित जीसीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए एडब्ल्यूएस और डीप-टेक नवाचार के लिए आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग की जानकारी दी।
स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर करीब 25 हजार हुई
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर लगभग 25 हजार तक पहुंच चुकी है। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और नवाचार के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में हर वर्ष करीब दो लाख एसटीईएम स्नातक तैयार हो रहे हैं। इस प्रतिभा को तकनीक आधारित उद्योगों से जोड़ने पर सरकार का विशेष जोर है। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक भूमि की उपलब्धता, तकनीकी प्रतिभा और नीतिगत सुधारों के जरिए उत्तर प्रदेश को निवेश तथा रोजगार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
एक हजार से अधिक कारोबारी सुधार लागू: नंदी
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जीसीसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी उद्योगों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कारोबार को आसान बनाने के लिए एक हजार से अधिक व्यवसाय अनुकूल सुधार लागू किए गए हैं। (इनपुट: आईएएनएस)
