प्रतिक्रिया | Friday, April 25, 2025

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जयंत सिंह चौधरी ने सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया, ग्रामीण विकास को बढ़ावा

केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने आज शुक्रवार को नई दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC), लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन, डेल टेक्नोलॉजीज और स्थानीय साझेदारों के सहयोग से शुरू की गई है।

इस मौके पर जयंत सिंह चौधरी ने कहा कि यह कार्यक्रम पिछले चार वर्षों से चल रहा है और इसने कई लोगों को सशक्त बनाया है। उन्होंने बताया कि आज दो नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई है जो सोलर एनर्जी से संचालित होती हैं और आधुनिक तकनीकों से लैस हैं। ये बसें सिक्किम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर प्रशिक्षण देंगी। पिछले वर्ष में यह कार्यक्रम 11 जिलों में चलाया गया था और इस साल इसे 7 और जिलों में विस्तारित किया जाएगा।

मोबाइल सोलर वैन वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल, साइबर सुरक्षा, एआई जैसे विषयों पर देगी प्रशिक्षण

सोलर कम्युनिटी हब्स का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों तक आधुनिक शिक्षा और कौशल पहुंचाना है। इन वैन में लैपटॉप, पोर्टेबल फर्नीचर, जीपीएस, वाई-फाई राउटर, पैनिक बटन और ब्लूटूथ स्पीकर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह वैन वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल, साइबर सुरक्षा, तकनीकी ज्ञान और जनरेटिव एआई जैसे विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगी।

यह पहल स्किल इंडिया मिशन के उद्देश्यों से जुड़ी है और तकनीक व नवाचार के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है। वित्तीय वर्ष 2025 तक यह कार्यक्रम 7 नए जिलों तक पहुंचेगा और लगभग 58 लाख लाभार्थियों तक इसका असर होगा। इनमें छात्र, महिलाएं, युवा और पूर्व सैनिक शामिल हैं।

इस पहल के लिए जयंत सिंह चौधरी ने डेल, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन और NSDC की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण समुदायों को उनके दरवाजे पर ही आधुनिक शिक्षा और कौशल का अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के सचिव अतुल कुमार तिवारी और NSDC के सीईओ एवं एमडी वेद मणि तिवारी भी उपस्थित रहे। यह पहल तकनीक और साझेदारी के माध्यम से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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आखरी अपडेट: 25th Apr 2025