स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाल ही में वर्षांत समीक्षा 2024 जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ‘उल्लास’ के तहत लद्दाख पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है। देश में राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह में 4.8 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। कैबिनेट ने 85 नए केंद्रीय विद्यालयों तथा 28 नवोदय विद्यालयों के प्रारंभ को मंजूरी दी। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में 23 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। भारतीय भाषाओं में 104 प्राइमर्स विकसित और जारी किए गए। राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन के ब्रेल संस्करण तथा ऑडियो संस्करण – ब्लूबुक जारी किये गए।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में 58.5% सरकारी स्कूलों में रैंप और हैंडरेल हैं, 31.1% स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन अनुकूल शौचालय हैं। इसके अलावा 7 करोड़ से अधिक एपीएएआर आईडी तैयार और मान्य की गईं, जिससे छात्रों की प्रगति पर नज़र रखी जा सके। वहीं, मिशन लाइफ के 7 मुख्य विषयों के अनुरूप देशभर के स्कूलों में समर कैंप आयोजित किए गए।

लद्दाख पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई

शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2024 की अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा लद्दाख पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है जो 24 जून 2024 को लद्दाख के एलजी द्वारा उल्लास के तहत पूरी तरह से साक्षर है। उल्लास मोबाइल ऐप 29.7.2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दौरान लॉन्च किया गया। अब तक 2 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 39 लाख स्वयंसेवी शिक्षक उल्लास के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं।
कुल 1,11,03,397 शिक्षार्थी आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हुए तथा अब तक कुल 88,89,654 शिक्षार्थियों को आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से प्रमाणित साक्षर घोषित किया गया है।

उल्लास की मीडिया और डिजिटल उपस्थिति का विस्तार

उल्लास की मीडिया और डिजिटल उपस्थिति का विस्तार हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना है। उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बनाया गया है। वयस्क शिक्षा पाठों का प्रसारण डीटीएच चैनल नंबर 14 पर 29 आधिकारिक भाषाओं में किया जा रहा है।

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना

सरकार ने 1827 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक एनएमएमएसएस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान 300.10 करोड़ रुपये की लागत से 250089 छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की गई हैं।

पीएम-जनमन

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत वर्ष 2023-24 में 100 छात्रावासों के लिए 57.6 करोड़ रुपये की वित्तीय रिलीज के साथ 24217 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2024-25 में 19 छात्रावासों के लिए 4500 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त 2024-25 में एक अनुपूरूक पीएबी आयोजित किया गया था, जिसके तहत 18,899 लाख रुपये की राशि के साथ 75 छात्रावास स्वीकृत किए गए थे।

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर राज्यों के बीच जागरूकता निर्माण

मंत्रालय ने बताया कि एनईपी 2020 की 4वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 22 से 28 जुलाई, 2024 तक मनाए जाने वाले शिक्षा सप्ताह के दौरान, एक दिन को “मिशन लाइफ के लिए इको क्लब” दिवस के रूप में नामित किया गया था।

11 नवंबर, 2024 तक, मिशन लाइफ दिवस के लिए इको क्लबों की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं-

• मिशन लाइफ के लिए 1.46 लाख नए इको क्लबों की स्थापना [स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डी.ओ.एसईएल) की 100 दिनों की कार्य योजना का हिस्सा]
• 1 लाख से अधिक स्कूल पोषण उद्यानों की स्थापना (डी.ओ.एसईएल की 100 दिनों की कार्य योजना का भी हिस्सा)
• #EkPedMaaKeNaam पहल के तहत 5.18 करोड़ पौधों का रोपण जिसमें कुल 6.75 करोड़ व्यक्तियों की भागीदारी है, जिसमें छात्र, शिक्षक और समुदाय के सदस्य शामिल हैं।

उल्लेखनीय है स्कूलों ने मानसून सीजन को शामिल करते हुए 27 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक ये वृक्षारोपण अभियान चलाए।

28 नवोदय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी

4 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नवोदय विद्यालय योजना (केन्द्रीय क्षेत्र योजना) के अंतर्गत देश के वंचित जिलों में 28 नवोदय विद्यालय (एनवी) स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।

पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री प्रापण हेतु सामग्री लागत में वृद्धि

श्रम ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर, पीएम पोषण योजना के तहत बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए भोजन पकाने के लिए सामग्री (दालें, सब्जियाँ, तेल, मसाले और मसालों, ईंधन) की खरीद के लिए सामग्री लागत दिसंबर 2024 से 5.45 रुपये (प्रति बच्चा 0.74 रुपये की वृद्धि) से बढ़ाकर 6.19 रुपये प्रति बच्चा प्रति दिन और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 8.17 रुपये (प्रति बच्चा 1.12 रुपये की वृद्धि) से बढ़ाकर 9.29 रुपये प्रति बच्चा प्रति दिन कर दी गई है।

304 छात्रावासों के लिए 1102.19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए

आपको बता दें, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) स्वास्थ्य, सामाजिक बुनियादी ढांचे, आजीविका और शिक्षा में हस्तक्षेप के माध्यम से आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से गाँवों में आदिवासी आबादी का समग्र तथा सतत विकास करना है।

डीए जेजीयूए योजना की अवधि 2024-25 से 2028-29 तक है, शिक्षा में इस अवधि के दौरान समग्र शिक्षा के तहत 1000 छात्रावासों के निर्माण का लक्ष्य है। 2024-25 में 304 छात्रावासों के लिए 1102.19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।