केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरूंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-IV की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने राज्य के लिए ग्रामीण सड़क, आवास और विकास से जुड़ी हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। उनके समक्ष शिवराज सिंह चौहान ने पीएमजीएसवाई-IV के तहत 1,763 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां, पीएम-जनमन परियोजनाओं के लिए 261.81 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 2,055 करोड़ रुपये की मंजूरी सौंपी।
इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांवों की सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अवसरों का रास्ता हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के जीवन में ठोस बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पीएमजीएसवाई के मानकों पर खरी उतरने वाली सभी सड़कों को मंजूरी दी जाएगी और क्षेत्रीय मांगों पर भी व्यावहारिक तथा ठोस फैसले लिए जाएंगे।
पीएमजीएसवाई-IV के तहत मध्य प्रदेश को 973 सड़कों की मंजूरी मिली है, जिनकी कुल लंबाई 2,117.52 किलोमीटर होगी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,763.08 करोड़ रुपये है और इससे राज्य के 987 गांवों को लाभ मिलेगा।
वहीं विदिशा संसदीय क्षेत्र के लिए 259 सड़कों को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 600.393 किलोमीटर होगी। इनसे 264 गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये से अधिक की सड़कें बनाई जाएंगी और उनका प्रयास है कि कोई भी गांव सड़क सुविधा से वंचित न रहे।
पीएम-जनमन योजना के तहत 384.34 किलोमीटर लंबी सड़कों की परियोजनाओं को 261.81 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। इससे 168 गांवों को फायदा होगा, खासकर पिछड़े और दूरदराज क्षेत्रों को।
इसके अलावा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पीएमजीएसवाई के कुल 18,907 करोड़ रुपये के संकेतात्मक आवंटन में से मध्य प्रदेश को 830 करोड़ रुपये दिए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इसे राज्य में विकास की रफ्तार तेज करने वाला बड़ा कदम बताया।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2,055 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी गरीब परिवार पक्के घर से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि नए सर्वेक्षण में पात्र पाए गए परिवारों का सत्यापन कर उन्हें आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार गरीब परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए “लखपति दीदी” अभियान को और तेज किया जाएगा, ताकि महिलाओं को आय, सम्मान और आत्मनिर्भरता से जोड़ा जा सके। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गेहूं खरीदी के दौरान किसी भी पात्र किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। लंबित सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय में काम कर रही है और जनता व जनप्रतिनिधियों की व्यावहारिक मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कार्यक्रम में पीएमजीएसवाई के 25 वर्षों के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भी सम्मानित किया गया।
ग्रामीण सड़क निर्माण में सबसे अधिक सड़क लंबाई पूरी करने की श्रेणी में मध्य प्रदेश 90,766 किलोमीटर सड़कों के साथ पहले स्थान पर रहा। राजस्थान दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और गुणवत्ता नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला।
-(PIB)
