यमुना एक्सप्रेस-वे पर यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, सुचारू और बाधारहित बनाए रखने के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। यमुना एक्सप्रेस-वे के गौतमबुद्धनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 0 किलोमीटर से 41 किलोमीटर तक के हिस्से को ‘नो प्रोटेस्ट जोन’ घोषित कर दिया गया है। यह निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मई के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।
धरना, प्रदर्शन और रैली पर रहेगा प्रतिबंध
नए आदेश के तहत एक्सप्रेस-वे के इस क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक, गैर-राजनीतिक या अन्य संगठन द्वारा धरना-प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, रैली अथवा आंदोलन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यातायात बाधित होने से रोकना और आम नागरिकों तथा वाणिज्यिक वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है।
देश के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है एक्सप्रेस-वे
यमुना एक्सप्रेस-वे देश के प्रमुख और व्यस्ततम मार्गों में से एक है। इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहन दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच आवागमन करते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के धरने या प्रदर्शन से यातायात बाधित होने और यात्रियों को परेशानी होने की आशंका रहती है।
जनजागरूकता अभियान भी चलाएगा पुलिस प्रशासन
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट इस आदेश के संबंध में व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चला रहा है। एक्सप्रेस-वे के प्रमुख स्थानों, पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय और संबंधित थाना परिसरों में सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए भी लोगों को नए नियमों की जानकारी दी जा रही है।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यमुना एक्सप्रेस-वे का लगभग 41 किलोमीटर क्षेत्र गौतमबुद्धनगर जनपद के अंतर्गत आता है और इसी पूरे हिस्से में ‘नो प्रोटेस्ट जोन’ का आदेश लागू रहेगा। आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यातायात और कानून-व्यवस्था को मिलेगा लाभ
प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से एक्सप्रेस-वे पर यातायात प्रबंधन और कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा का लाभ मिलेगा। (इनपुट-आईएएनएस)
