केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 के अवसर पर कई उपभोक्ता-हितैषी पहलों का शुभारंभ किया। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम हेल्पलाइन और भ्रामक विपणन प्रथाओं का पता लगाने के लिए उपकरण शामिल हैं। इसके साथ ही प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों ने इस मौके पर ऑनलाइन शॉपिंग सुरक्षा बढ़ाने का संकल्प लिया।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर ‘जागो ग्राहक जागो ऐप’, ‘जागृति ऐप’ और ‘जागृति डैशबोर्ड’, सभी सेवाओं के लिए ‘ई-मैप’ पोर्टल, कानूनी माप विज्ञान सेवाएं, एआई-सक्षम एनसीएच 2.0 और स्मार्ट मानक लॉन्च किए गए।
केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखना और उन्हें मजबूत करना हमारे देश के विकास और प्रगति के लिए जरूरी है। उन्हाेंने कहा कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम उपभोक्ताओं को सशक्त बना रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि न्याय देशभर में हर नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने कहा कहा, “उपभोक्ता विवादों के समाधान में तेज़ी लाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।”
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से नवंबर के बीच राष्ट्रीय आयोग में दर्ज 3,628 मामलों में से 6,587 मामलों का निपटारा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर देश की त्रिस्तरीय उपभोक्ता अदालत प्रणाली के जरिए किया गया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) छद्म विज्ञापन को विनियमित करने के लिए नए दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार कर रहा है और मौजूदा नियमों का पालन न करने पर 13 कंपनियों को नोटिस जारी किया है।
इस अवसर पर रिलायंस रिटेल, टाटा संस और जोमैटो सहित प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने सुरक्षा प्रतिज्ञा को अपनाया। दरअसल सरकार ने एआई-सक्षम राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, ई-मैप पोर्टल और जागो ग्राहक जागो मोबाइल एप्लिकेशन जैसे नए उपभोक्ता संरक्षण उपायों को शुरू किया है। इस वर्ष का विषय, “आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच”, एक तेज, अधिक समावेशी और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता था।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक इस कार्यक्रम में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बी एल वर्मा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष टीजी सीताराम और उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे उपस्थित थे।
