प्रतिक्रिया | Thursday, April 03, 2025

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ग्रामीण भारत के सशक्तीकरण के लिए 22 अक्टूबर को पंचायती राज मंत्रालय करेगा राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन

पंचायती राज मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR) के साथ मिलकर 22 अक्टूबर को हैदराबाद में एक राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन आयोजित करेगा। ‘जीवन को सरल बनाना : जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना’ विषय पर आधारित इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण सेवा वितरण की पहुंच बढ़ाने के लिए पंचायत के प्रतिनिधियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे सेवा वितरण में आने वाली चुनौतियों, अनुभवों और नए अवसरों पर चर्चा कर सकें।

पंचायत सम्मेलन के दौरान, जमीनी स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर गहन चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस डिजिटल सार्वजनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर होगा जिनमें भाषिणी जो भाषा अनुवाद का मंच है, यूनिसेफ का रैपिडप्रो जो एक संचार मंच है और सर्विसप्लस जोकि एक ऑनलाइन सेवा वितरण प्रणाली शामिल है। ये उपकरण ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण की अंतिम दूरी को पाटने और सेवाओं को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

हैदराबाद में आयोजित की जा रही यह पहली क्षेत्रीय कार्यशाला, सेवा वितरण की गुणवत्ता के मानक तय करने और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा और तेलंगाना के प्रतिनिधि ग्रामीण शासन को सुधारने की राज्य-विशिष्ट रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और सफल उदाहरणों को साझा करेंगे, जिन्हें अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। इसी कड़ी में वाधवानी फाउंडेशन तकनीकी-आधारित सेवाओं के वितरण को बेहतर बनाने के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ये उदाहरण पंचायत स्तर पर सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यावहारिक और तकनीकी समाधान पेश करेंगे।

मंत्रालय की यह पहल ग्रामीण शासन को और मजबूत बनाएगी, जिससे नागरिकों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य सेवा वितरण में आ रही चुनौतियों का समाधान करना और पंचायतों के लिए नई व्यावहारिक समाधान प्रदान करना है जिसे सभी राज्यों में लागू किए जा सके। इस कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज, NIRD&PR के महानिदेशक डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव आलोक प्रेम नागर और तेलंगाना सरकार के पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार डी. एस. शामिल होंगे।

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आखरी अपडेट: 3rd Apr 2025