मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सरकारों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और मजबूत करने के लिए केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है। अधिकारियों ने बताया कि अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वित्त मामलों के प्रभारी मंत्रियों ने नई दिल्ली में हुई बजट से पहले की सलाह-मशविरा बैठक में हिस्सा लिया।
मिजोरम के मंत्री वनलालथलाना ने शनिवार को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुई प्री-बजट कंसल्टेशन मीटिंग में हिस्सा लिया था। वनलालथलाना के साथ वित्त विभाग के उप सचिव रोसियामलियाना भी थे।
ईटानगर में एक अधिकारी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोवना मेन ने प्री-बजट कंसल्टेशन के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से राज्य की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकताओं का समर्थन करने का अनुरोध किया, साथ ही वित्तीय अनुशासन के अपने मजबूत रिकॉर्ड पर भी जोर दिया।
प्री-बजट कंसल्टेशन मीटिंग हर साल केंद्रीय बजट पेश होने से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव लेने के लिए आयोजित की जाती है। मीटिंग के दौरान आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा हुई, जिसे 1 फरवरी, 2026 को पेश किया जाना है, जिसमें प्रतिनिधियों ने अपनी प्राथमिकताएं और सुझाव साझा किए।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और सिक्किम सहित कई मुख्यमंत्रियों ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भी मौजूद थे, साथ ही विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी थे।
आपको बता दें, संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी ने संसद के दोनों सदनों को वर्ष 2026 के बजट सत्र के लिए बुलाने की स्वीकृति दे दी है। यह सत्र 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, और संसद दूसरे चरण के लिए 9 मार्च को फिर से बैठेगी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र सार्थक बहस और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। (इनपुट एजेंसी)
