केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने विगत 10 वर्षों में केंद्रीय बजट को खर्चों के रिकॉर्ड से बदलकर आर्थिक विकास के एक रणनीतिक खाके में बदल दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम अपने करदाताओं से एकत्र किए गए प्रत्येक रुपये का विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग करते हैं।
निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मौजूदा सरकार उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की ‘ऑफ-बजट’ उधारी और ‘ऑयल बॉन्ड’ जारी करने और घाटे को छिपाने की दोहराई जाने वाली प्रथा के बिल्कुल विपरीत है, जिसने कुछ हद तक राजकोषीय बोझ को भविष्य की पीढ़ियों पर स्थानांतरित कर दिया। संप्रग के तहत बजट आंकड़ों को अनुकूल दिखाने के लिए मानक राजकोषीय प्रथाओं को नियमित रूप से बदला गया।
केंद्र सरकार 108 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कर रही संचालन
उन्होंने कहा कि कहा कि केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के जरिए 108 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संचालन करती है, जिसका बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए करीब 5.01 लाख करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह 4.76 लाख करोड़ रुपये था।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, पारदर्शिता बढ़ाने और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए चल रहे सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही हम करदाताओं की मेहनत की कमाई के मूल्य और प्रभाव को अधिकतम करना जारी रखेंगे। यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका सभी के लाभ के लिए सर्वोत्तम संभव उपयोग किया जाए।
