प्रतिक्रिया | Monday, March 31, 2025

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अमृत सरोवर योजना के तहत देश में 20 मार्च 2025 तक 68,000 से अधिक अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

दरअसल,सरकार की इस पहल ने जल की कमी की समस्या को हल करने और विभिन्न क्षेत्रों में सतही और भूमिगत जल की उपलब्धता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जलाशय न केवल तात्कालिक जल आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि सतत जल संसाधनों की स्थापना का भी प्रतीक हैं।

अमृत सरोवर योजना 2022 में शुरू हुई

मिशन अमृत सरोवर योजना का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों (तालाबों) का निर्माण या पुनरुद्धार करना है। मिशन अमृत सरोवर को राज्यों और जिलों द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस), पंद्रहवें वित्त आयोग से अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उप-कार्यक्रम जैसे वॉटरशेड विकास घटक और हर खेत को पानी, साथ ही राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं शामिल हैं।

इन परियोजनाओं में क्राउडफंडिंग और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) जैसे सार्वजनिक समर्थन के माध्यम से भी योगदान की अनुमति है।

मिशन के दूसरे चरण में जनभागीदारी पर फोकस

मिशन अमृत सरोवर का दूसरा चरण सार्वजनिक भागीदारी (जनभागीदारी) को केंद्र में रखकर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। इस चरण का उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देना, जलवायु अनुकूलता को मजबूत करना और भावी पीढ़ियों के लिए स्थायी लाभ प्रदान करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों में 20 मार्च 2025 तक पूर्ण हो चुके अमृत सरोवर का ब्यौरा इस प्रकार हैं-

अंडमान और निकोबार-227
आंध्र प्रदेश- 2154
अरुणाचल प्रदेश- 772
असम -2966
बिहार-2613
छत्तीसगढ़-2902
गोवा-159
गुजरात-2650
हरियाणा -2088
हिमाचल प्रदेश-1691
जम्मू और कश्मीर-1056
झारखंड -2048
कर्नाटक-4056
केरल-866
लद्दाख-100
मध्य प्रदेश -5839
महाराष्ट्र -3055
मणिपुर -1226
मेघालय-705
मिजोरम-1031
नगालैंड-256
ओडिशा- 2367
पुडुचेरी-152
पंजाब-1450
राजस्थान-3138
सिक्किम-199
तमिलनाडु-2487
तेलंगाना-1872
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव-58
त्रिपुरा-682
उत्तराखंड-1322
उत्तर प्रदेश-16630
पश्चिम बंगाल- 25
कुल- 68,842

 

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आखरी अपडेट: 31st Mar 2025