केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को बताया कि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के सात जिलों में किसानों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र और एग्रो-प्रोसेसिंग के कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये सभी केंद्र सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के जरिए क्षेत्र के किसानों को कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में नई दिशा मिलेगी। वहीं वित्त मंत्री बुधवार से कल्याण कर्नाटक के दौरे पर रहेंगी और इन प्रशिक्षण एवं एग्रो-प्रोसेसिंग केंद्रों का उद्घाटन करेंगी। जिन चार जिलों में उनका कार्यक्रम तय है, उनमें विजयनगर, बल्लारी, कोप्पल और रायचूर शामिल हैं।
निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे कल्याण कर्नाटक के विभिन्न किसानों के प्रशिक्षण और एग्रो-प्रोसेसिंग केंद्रों का दौरा करेंगी। उन्होंने बताया कि अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MPLADS) से उन्होंने सातों जिलों में एक-एक यूनिट स्थापित की है। उन्होंने प्रत्येक जिले में चल रहे उत्पादन के विवरण भी साझा किए। विजयनगर में पीनट बटर, रोस्टेड पीनट, पीनट चिक्की, बीज निकाले इमली ब्लॉक और इमली पल्प (पीनट- 200 किग्रा प्रति घंटा, इमली- 100 किग्रा प्रति घंटा) का उत्पादन हो रहा है। बल्लारी जिले में मिर्च के फ्लेक्स और मिर्च पाउडर (250 किग्रा प्रति घंटा) तैयार किए जा रहे हैं। कोप्पल में फ्रूट पल्प, फ्रूट जूस और आमचूर पाउडर (500 किग्रा प्रति घंटा) बन रहे हैं। रायचूर जिले में चीला प्रीमिक्स, चना और तुअर दाल मिल (350 किग्रा प्रति घंटा) काम कर रहे हैं। यदगीर में पीनट बटर, रोस्टेड पीनट और ग्राउंडनट ऑयल (300 किग्रा प्रति घंटा) तैयार हो रहे हैं। कलबुर्गी में मिलेट फ्लेक्स, मिलेट पॉप्स, मिलेट फ्लोर और साबुत मिलेट्स (500 किग्रा प्रति घंटा) बनाए जा रहे हैं। वहीं बीदर में सोयाबीन टोफू और फ्लेवर्ड सोया मिल्क (300 किग्रा प्रति घंटा) का उत्पादन किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि वे इन केंद्रों से लाभान्वित होने वाले किसानों, उत्पादक संगठनों और उनके परिवारों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स से स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि होगी और क्षेत्रीय कृषि आधारित उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी। इस बीच, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बैठक में मुख्यमंत्री ने एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स (EAPs) की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग और अगरतला नगर निगम के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं मौजूदा सीमा प्रतिबंधों के कारण रुकी हुई हैं, जिनकी प्रगति के लिए केंद्र से सहयोग आवश्यक है।-(ANI)
