नीति आयोग ने बुधवार को निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) 2024 जारी किया है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के अलग-अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निर्यात के लिए कितने तैयार हैं।
यह रिपोर्ट देश के ‘2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य’ से जुड़ी है, जो कि ‘विकसित भारत 2047’ के सपने को पूरा करने में भी मदद करेगा। यह रिपोर्ट आंकड़ों के आधार पर यह चेक करती है कि राज्यों में निर्यात से जुड़ी व्यवस्था कितनी मजबूत, सुरक्षित और सभी को शामिल करने वाली है। इस इंडेक्स के जरिए यह भी पता चलता है कि राज्यों को निर्यात बढ़ाने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है और कौन-सी नीतियां मददगार हो सकती हैं।
रिपोर्ट जारी करते समय नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत का निर्यात अब इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य और जिले कितने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि निर्यात से जुड़ा ढांचा मजबूत करना, लागत कम करना, अच्छी संस्थाएं बनाना और साफ नीतियां बनाना जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर राज्यों और जिलों में निर्यात की तैयारी अच्छी होगी, तो इससे लंबे समय तक विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्रों के बीच अंतर कम होगा।
निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 को चार मुख्य स्तंभों में बांटा गया है, जिनमें 13 उप-स्तंभ और 70 संकेतक शामिल किए गए हैं, ताकि सही तरीके से राज्यों की तैयारी को समझा जा सके। इस 2024 संस्करण में कुछ नए विषय भी जोड़े गए हैं, जैसे अर्थव्यवस्था की स्थिरता, लागत की प्रतिस्पर्धा, लोगों की कौशल क्षमता, वित्तीय सुविधाएं और छोटे उद्योगों की स्थिति। इससे रिपोर्ट और ज्यादा उपयोगी बन गई है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने के लिए उन्हें बड़े राज्य, छोटे राज्य, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणियों में बांटा गया है। हर श्रेणी में उन्हें लीडर, चुनौती देने वाले और आगे बढ़ने वाले राज्यों में रखा गया है। रिपोर्ट में जिलों पर खास ध्यान दिया गया है, क्योंकि जिले ही निर्यात को जमीन पर मजबूत बनाते हैं। स्थानीय उद्योग, उत्पादन केंद्र और आपूर्ति शृंखला को ध्यान में रखकर रणनीति बनाने पर जोर दिया गया है।
यह रिपोर्ट पूरी तरह आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सरकारी संस्थाओं से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है और सभी हिस्सों को बराबर महत्व दिया गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार, बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं।
नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका बहुत अहम है। उन्हें अपनी ताकत पहचाननी होगी, कमियों को दूर करना होगा और नए व्यापार के मौकों का सही इस्तेमाल करना होगा, ताकि भारत का निर्यात और आगे बढ़ सके।
