पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) भारत ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत बनाने और समुदायों को शामिल करने पर सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी। सरकार का यह प्रयास ग्रामीण नागरिकों को सूचित निर्णय लेने, सेवा वितरण में सुधार करने और शासन में पारदर्शिता बढ़ाने में सक्षम बनाएगा, जिससे ग्रामीण भारत को जोड़ने और अधिक समावेशी बनाने में योगदान मिलेगा।
मंत्रालय ने एक बयान में बताया, पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ ने सामाजिक परिवर्तन की प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा ग्रामीण समुदायों और मंत्रालय के बीच प्रभावी संचार के लिए एक दृढ़ व्यवस्था को स्थापित करते हुए उसे संस्थागत बनाना है।
यह सहयोग नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ बेहतर संचार को सक्षम बनाते हुए ग्रामीण नागरिकों को सेवाओं के वितरण में सुधार करके स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति को गति देने में सहायता प्रदान करेगा।
पंचायती राज मंत्रालय संचार और फीडबैक व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए प्रौद्योगिकी का और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि महत्वपूर्ण सरकारी नीतियां ग्रामीण क्षेत्रों तक शीघ्र और प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
