प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। यह वितरण 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों और 230 से अधिक जिलों में संपत्ति मालिकों को किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होगा।

गौरतलब है कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है। इसके तहत गांवों में बसे हुए क्षेत्रों में घरों के मालिकों को ‘स्वामित्व अधिकार’ प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण, बैंकों से कर्ज लेने में सहूलियत, संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और संपत्ति कर का बेहतर आकलन करने और गांव स्तर की समग्र योजना बनाने में मदद करती है। इसके तहत अब तक 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है जो लक्षित गांवों का 92% है। वहीं 1.53 लाख गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।

स्वामित्व योजना पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुकी है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।