प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही पहली कैबिनेट बैठक में सोमवार को बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दी है।
सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि पात्र परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी से पैदा हुई आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं को मिलाते हुए घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, सक्रिय घरेलू नल कनेक्शन आदि अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने में सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई के तहत आवासीय योजनाओं के अंतर्गत पिछले 10 साल के दौरान पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकान बनकर तैयार हो चुके हैं।
