नागालैंड में सौर मिशन के अंतर्गत आवासीय घरों में रूफटॉप सोलर की स्थापना के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू की जाएगी। इसके लिए हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव डॉ. जे आलम की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। योजना के कार्यान्वयन के लिए निदेशालय स्तर पर एक सौर मिशन टीम और सचिवालय स्तर पर एक सौर मिशन सेल का गठन किया जाएगा।
ज्ञात हो, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य चार, मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) को मंजूरी थी, जिसके तहत एक करोड़ परिवारों को छतों पर सौर ऊर्जा लगाने और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना है।
इस योजना के तहत, उपभोक्ता कम ग्रिड आपूर्ति का आयात करके आरटीएस स्थापना से लाभान्वित हो सकते हैं, जिससे उनका मासिक बिजली बिल कम हो जाएगा। इसके अलावा, आरटीएस प्रणाली स्थापित करने के लिए परिवारों के निवेश के बोझ को हल्का करने के लिए केंद्र सरकार आरटीएस बेंचमार्क लागत के 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक के लिए 60 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
इसलिए हरित ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, नागालैंड सरकार ने आरटीएस स्थापना की बेंचमार्क लागत के 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक के लिए क्रमशः 36 प्रतिशत से 31 प्रतिशत तक अतिरिक्त राज्य सब्सिडी प्रदान करके भारत सरकार की सब्सिडी को पूरक बनाने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि का बजट निर्धारित किया गया है।
गौरतलब हो, भारत सरकार और राज्य सरकार की इस पहल से रूफटॉप सोलर निवासियों के लिए सस्ती हो जाएगी क्योंकि कुल सब्सिडी अब बेंचमार्क लागत के 96% (2 किलोवाट तक) से 85% (3 किलोवाट तक) तक होगी।
आपको बता दें, 27 जनवरी, 2025 तक, इस योजना से छत पर सौर ऊर्जा लगाने के माध्यम से 8.46 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है। दरअसल, यह योजना 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे अक्षय ऊर्जा अधिक सस्ती और सुलभ हो जाती है। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभान्वित होने वाले सबसे अधिक परिवारों वाले शीर्ष 5 राज्य- गुजरात, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं।
