प्रतिक्रिया | Wednesday, October 16, 2024

13/10/24 | 1:15 pm | PM Gati Shakti | PM Modi

देश की बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने PM गतिशक्ति को सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM NMP) की तीसरे वर्षगांठ पर जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने इसे देश की बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने इस पहल के जरिए देश में मल्टीमाॅडल कनेक्टिविटी बढ़ाने, रोजगार के अवसर और लॉजिस्टिक्स सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि PM गतिशक्ति न केवल भारत के बुनियादी ढांचे को बल्कि नवाचार और उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रहा है।

उल्लेखनीय है कि PM गतिशक्ति की शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई थी, और गत शनिवार को इस पहल के तीन साल पूरे हो गए। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की योजना और क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के लिए बनाई गई थी और अब यह एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है, जो लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों को हल करने और आर्थिक विकास के नए अवसरों को पैदा करने में सहायक है।

पिछले तीन वर्षों में, इस पहल ने 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को 1,600 से अधिक डेटा लेयर्स के साथ जोड़ा है। इस एकीकृत दृष्टिकोण ने बुनियादी ढांचे के विकास को सुचारू बनाया, देरी को कम किया, और देश भर में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने PM गतिशक्ति पोर्टल पर 533 से अधिक परियोजनाओं को जोड़ा है, और सभी 36 क्षेत्रों ने अपनी डिजिटल योजनाओं को PM NMP के साथ तालमेल बिठाया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जो इस योजना की देखरेख करता है, ने तीन साल की उपलब्धियों पर एक विशेष रिपोर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक PM गतिशक्ति ने अब तक 200 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने घोषणा की कि PM गतिशक्ति अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहा है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ-साथ मेडागास्कर, सेनेगल और गाम्बिया जैसे देशों के साथ भी बातचीत चल रही है।

बुनियादी ढांचे के विकास को और अधिक तीव्र करने के लिए सरकार गैर-सरकारी संस्थानों को गैर-संवेदनशील और साझा करने योग्य डेटा तक पहुंच प्रदान करने पर भी विचार कर रही है। ताकि देश की विकास गतिविधियों में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

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आखरी अपडेट: 16th Oct 2024