प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार (5 अक्टूबर) को महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश भर के 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों, 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और देश भर के 5 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों समेत लगभग 2.5 करोड़ किसान वेबकास्ट के माध्यम से शामिल होंगे। इस दिन को पीएम-किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
पीएम-किसान से 11 करोड़ से अधिक किसानों को मिलती है सहायता
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी शनिवार को पीएम-किसान की 18वीं किस्त जारी करेंगे। इस कार्यक्रम से देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को सहायता मिलती है और ग्रामीण विकास तथा कृषि समृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। 18वीं किस्त जारी होने के साथ ही इस योजना के तहत कुल संवितरण निधि 3.45 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगी।
महाराष्ट्र में 1.20 करोड़ किसानों को करीब 32,000 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं
गौरतलब हो, महाराष्ट्र में, पीएम-किसान योजना की 17 किस्तों में लगभग 1.20 करोड़ किसानों को करीब 32,000 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं, जो भारत के सभी राज्यों में दूसरी सबसे अधिक धनराशि है। अब 18वीं किस्त में लगभग 91.51 लाख किसानों को 1,900 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के किसानों को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ भी करेंगे जारी
पीएम-किसान किस्त वितरण के साथ-साथ, प्रधानमंत्री नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के तहत महाराष्ट्र के किसानों को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ भी जारी करेंगे, ताकि उनके प्रयासों को और समर्थन मिल सके।
आपको बता दें 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई पीएम-किसान योजना तीन बराबर किस्तों में भूमिधारक किसानों को सालाना 6 हजार रुपये प्रदान करती है।
विभिन्न परियोजनाओं का होगा लोकार्पण
इसके अलावा, कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देने के इस कार्यक्रम में नई सरकार के पहले 100 दिनों में कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत पूरी की गई विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। साल 2020 में शुरू किया गया कृषि अवसंरचना कोष, मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है, जिसका उद्देश्य फसल-कटाई के बाद के प्रबंधन की अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का विस्तार करना है। यह योजना पात्र उधार लेने वालों को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सुविधा के साथ एक लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करती है।
देश भर में 10,066 से अधिक कृषि-अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई
दरअसल पिछले 100 दिनों में, देश भर में 10,066 से अधिक कृषि-अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनके लिए 6,541 करोड़ रुपये अनुमोदित किये गए हैं (इनमें 97.67 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ एफपीओ की 101 परियोजनाएं शामिल हैं)। इसके अतिरिक्त, 1,929 करोड़ रुपये की कुल मंजूरी के साथ 7,516 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनका लोकार्पण किया जाएगा। इनमें 13.82 करोड़ मूल्य की 35 एफपीओ परियोजनाएं भी शामिल हैं।
