प्रतिक्रिया | Sunday, December 22, 2024

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राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट कोर विस्तार प्रस्ताव को दी मंजूरी, 3 लाख पदों पर होगी भर्ती

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अतिरिक्त 3 लाख कैडेट रिक्तियों के साथ एनसीसी (NCC) के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस कदम से देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी की बढ़ती मांग के पूरा होने की उम्मीद है। एनसीसी का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां युवा राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दें।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीन लाख कैडेट रिक्तियों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार से देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी की बढ़ती मांग को पूरा करने की उम्मीद है।

एनसीसी के पास अब होगी 20 लाख कैडेटों की स्वीकृत संख्या

मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी के साथ एनसीसी के पास अब 20 लाख कैडेटों की स्वीकृत संख्या होगी, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन बना देगी। ज्ञात हो कि वर्ष 1948 में केवल 20,000 कैडेटों के साथ एनसीसी का गठन हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किए जाने के साथ, एनसीसी का यह विस्तार देश के भावी मार्गदर्शक के रूप में अहम भूमिका निभाने की युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम होगा।

4 नए समूह मुख्यालयों और 2 नई एनसीसी इकाइयों की होगी स्थापना

बता दें कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिक्तियों का आनुपातिक वितरण होगा और एनसीसी के इच्छुक शैक्षणिक संस्थानों की प्रतीक्षा सूची में कमी आएगी। इस विस्तार योजना में 4 नए समूह मुख्यालयों और 2 नई एनसीसी इकाइयों की स्थापना शामिल है।

पूर्व सैनिकों को NCC प्रशिक्षकों के रूप में रोजगार देने का प्रस्ताव शामिल

गौरतलब है कि इस योजना में पूर्व सैनिकों को एनसीसी प्रशिक्षकों के रूप में रोजगार देने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे उनके कौशल और लंबे अनुभव का लाभ उठाया जा सके। इस पहल से एनसीसी कैडेटों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित हो सकेगा और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दरअसल एनसीसी का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां युवा राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दें। सरकार की यह पहल ‘अमृतपीढ़ी’ के प्रेरित, अनुशासित और देशभक्त युवाओं के आधार का विस्तार करेगी जो ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देंगे।

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आखरी अपडेट: 22nd Dec 2024