प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की देखरेख में, ग्रामीण विकास विभाग ने लंबित मामलों के निपटान के लिए 2 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक विशेष अभियान (एससीडीपीएम 4.0) के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए, जिसमें लंबित मामलों के निपटान पर विशेष ध्यान दिया गया। इनमें सांसद संदर्भ, राज्य संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायतें, लोक शिकायत अपील और अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी) जैसे लंबित मामले शामिल हैं।
लंबित मामलों के निपटान पर दिया विशेष ध्यान
विशेष अभियान के अंत में, ग्रामीण विकास विभाग ने एक पीएमओ संदर्भ (100%), 14 राज्य संदर्भ (100%), दो आईएमसी मामले (100%), 707 लोक शिकायत अपील (100%), 75 एमपी संदर्भों में से 72 (96%) और 1401 में से 1301 (93%) लोक शिकायतों का निपटान किया।विशेष अभियान के दौरान, विभाग ने सभी लक्षित 4681 भौतिक दस्तावेज़ों और 2410 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों की भी समीक्षा की। 1869 भौतिक दस्तावेज़ों को हटाया गया और 230 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों को बंद कर दिया गया। कबाड़/ई-कचरा निपटान से कुल 7.81 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। अभियान के दौरान कृषि भवन में कामकाज के लिए लगभग 400 वर्ग फीट जगह बनाई गई। ग्रामीण विकास विभाग ने अधिकारियों के श्रमदान के साथ सभी 3 लक्षित आउटडोर स्वच्छता अभियान भी चलाए। एक समर्पित टीम ने दैनिक प्रगति की निगरानी की और डेटा को डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड किया गया।
जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिया सहारा
विशेष अभियान के तहत किए गए प्रयासों को अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया। विभाग ने इस अवसर का उपयोग कार्यालय की जगह को साफ करने, आम क्षेत्रों की सफाई और कार्यालय कक्षों के रखरखाव के लिए किया है। ग्रामीण विकास विभाग ने स्वच्छता पर विशेष अभियान के लिए निर्धारित अधिकांश लक्ष्य हासिल कर लिए हैं तथा अपने कार्यालयों में लंबित मामलों को भी न्यूनतम कर लिया है।
