एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत उत्तराखंड में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए एडीबी 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज देगा। इस कर्ज के तहत राज्य के निवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी।
वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि एडीबी ने भारत सरकार के साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बिजली प्रणाली विकास परियोजना के लिए इस ऋण समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत में उप निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी हो युन जियोंग ने हस्ताक्षर किए हैं।
जूही मुखर्जी ने इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कहा कि परियोजना के लिए एडीबी का वित्त पोषण बिजली प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उत्तराखंड के निवासियों को 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। वहीं, जियोंग ने कहा कि इस परियोजना से बिजली प्रणाली नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी और केंद्रों तक नवीकरणीय ऊर्जा का निर्बाध एकीकरण संभव हो सकेगा। इसके साथ बिजली वितरण प्रणाली को भी बेहतर बनाया जाएगा।
मंत्रालय के मुताबिक उत्तराखंड एडीबी से मिलने वाले 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लोन से जलवायु अनुकूल बिजली प्रणाली विकास परियोजनाओं में 537 किमी भूमिगत केबल, 354 रिंग मुख्य इकाइयों और 99 कॉम्पैक्ट सब-स्टेशनों से युक्त एक उन्नत और जलवायु-लचीला भूमिगत केबल प्रणाली शुरू करके देहरादून शहर के बिजली नेटवर्क और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करेगी।
