देश का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम सुधार, रोजगार सृजन और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित केंद्रीय राज्यों – उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश की बैठक का आयोजन आज (सोमवार) को लखनऊ में कर रहा है। 5वीं क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे करने वाली हैं। बैठक में श्रम सुधारों, ईश्रम-असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और रोजगार सृजन जैसे प्रयासों के बारे में पर चर्चा की जाएगी।
5वीं क्षेत्रीय बैठक लखनऊ में होगी
श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित केंद्रीय राज्यों – उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश की बैठक आज (30 सितंबर) को लखनऊ में हो रही है। बैठक की अध्यक्षता शोभा करंदलाजे कर रही हैं। इसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा और भारत सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं।
बेंगलुरु में हुई थी पहली क्षेत्रीय बैठक, 4 अक्टूबर तक रहेंगी जारी
दरअसल यह बैठक केंद्र सरकार द्वारा देश भर के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ चल रही क्षेत्रीय परामर्शों की श्रृंखला का हिस्सा है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी और अंडमान- निकोबार द्वीप समूह जैसे दक्षिणी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ कर्नाटक के बेंगलुरु में पहली क्षेत्रीय बैठक के आयोजन के साथ शुरू हुई। इसके बाद चंडीगढ़ में उत्तरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान के साथ दूसरी क्षेत्रीय बैठक हुई। पश्चिमी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप के साथ तीसरी क्षेत्रीय बैठक गुजरात के राजकोट में आयोजित की गई। पूर्वी राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ चौथी क्षेत्रीय बैठक 20 सितंबर को भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। मंत्रालय के मुताबिक ये क्षेत्रीय बैठकें 4 अक्टूबर तक जारी रहेंगी।
विभिन्न अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
मीटिंग के दौरान श्रम संहिता के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियमों में सामंजस्य सहित प्रमुख श्रम और रोजगार के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। रोजगार डेटा संग्रह से संबंधित मुद्दे और केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित प्रस्तावित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना पर इनपुट, प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच के लिए ‘वन-स्टॉप सॉल्यूशन’ के रूप में ई-श्रम पोर्टल की स्थापना, बीओसी श्रमिकों के लिए विभिन्न केंद्रीय कल्याण योजनाओं के कवरेज का विस्तार, रोजगार कार्यालयों के उन्नयन आदि पर भी चर्चा होने वाली है ।
