प्रतिक्रिया | Thursday, April 24, 2025

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केंद्र सरकार ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से श्रमिकों को अत्यधिक गर्मी से बचाने को कहा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों और मजदूरों को प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने की सलाह दी है। मंगलवार को जारी की गई सलाह में मंत्रालय के सचिव ने कामगारों एवं श्रमिकों को गर्मी की प्रचंड लहर से बचाने और बढ़े तापमान के प्रतिकूल प्रभावों के शमन उपायों के लिए नियोक्ताओं, उद्योगों और स्थानीय प्रशासन द्वारा तत्काल और समन्वित कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डाला।

पत्र में खदान और फैक्ट्री प्रबंधन को काम धीमी गति से कराने, अनुकूल कार्य निर्धारण, अत्यधिक गर्मी में दो-व्यक्ति दल, भूमिगत खदानों में उचित वायु संचार व्यवस्था के निर्देश की भी सलाह दी गई है। कारखानों और खदानों के अलावा निर्माण और ईंट भट्टों के श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने और जागरूकता शिविरों, श्रमिक चौकों आदि पर पोस्टर और बैनर माध्यम से अति गर्मी से बचाव के तरीकों के बारे में श्रमिकों को व्यापक जानकारी देने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

प्रमुख सिफारिशों में कार्य समय के पुनर्निर्धारण, पर्याप्त पेयजल सुविधाएं सुनिश्चित करना, कार्य स्थलों, विश्राम स्थलों में वायु-संचार और शीतलन सुविधा, श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच तथा निर्माण श्रमिकों को आपातकालीन आइस पैक (बर्फ के पैकेट) और गर्मी से होने वाली बीमारियों की बचाव सामग्री उपलब्ध कराना शामिल है।

मंत्रालय ने अपने संगठनों को जागरूकता सत्र आयोजित करने और अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशिष्ट मॉड्यूल शामिल करने के निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें श्रमिकों को हीटवेव के कारणों और प्रभावों की जानकारी देने, गर्मी से शारीरिक-मानसिक तनाव (हीट स्ट्रेस) की पहचान, निवारक रणनीतियों और हीटवेव के प्रतिकूल प्रभावों और उनसे बचाव उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

इसके अतिरिक्त श्रम कल्याण महानिदेशालय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को भी लू लगने के मामले में चिकित्सा सेवा व्यवस्था करने और शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरा करने में मदद करने वाले ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) की पर्याप्त व्यवस्था, आइस पैक और गर्मी से बीमार पड़ने की स्थिति से बचाव के अन्य उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है।

 

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आखरी अपडेट: 23rd Apr 2025