निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों से पता चला है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से सरकार को 74,016 करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में प्राप्त हुए 63,749.3 करोड़ रुपये के लाभांश (डिविडेंड) से अधिक है।
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में केंद्र को पीएसयू से मिलने वाला कुल लाभांश बजट के संशोधित अनुमान 55,000 करोड़ रुपए से अधिक है। बीते वित्त वर्ष में केंद्र सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड से सबसे अधिक 10,252 करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन से 10,002 करोड़ रुपये का लाभांश मिला है।
टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स (इंडिया) से 3,761.50 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से 3,619.06 करोड़ रुपये का लाभांश सरकार को प्राप्त हुआ है। वहीं, बीपीसीएल से सरकार को 3,562.47 करोड़ रुपये का लाभांश मिला है।
प्रत्येक पीएसयू को कर के बाद अपने लाभ का 30 प्रतिशत या अपने नेटवर्थ का 4 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना आवश्यक है।
वित्त वर्ष 2024-2025 में पीएसयू से 55,000 करोड़ रुपए के लाभांश संग्रह का संशोधित अनुमान जारी किया था। चालू वित्त वर्ष के लिए यह आंकड़ा 69,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, एक फरवरी को दिए बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और पब्लिक सेक्टर के बैंकों से 2.56 लाख करोड़ रुपए लाभांश के रूप में मिलने की उम्मीद है।
आपको बता दें, वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई द्वारा सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपए का लाभांश दिया गया था। ऐसे में चालू वित्त वर्ष के लिए तय किया गया लाभांश का आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।
केंद्र सरकार के पीएसयू को अपनी नेटवर्थ का 4 प्रतिशत लाभांश देना अनिवार्य है। पहले यह 5 प्रतिशत था। वहीं, पब्लिक सेक्टर की एनबीएफसी को अपने मुनाफे का 30 प्रतिशत लाभांश के रूप में देना अनिवार्य है।
