केन्द सरकार ने बिजनेस रिफार्म्स एक्शन प्लान-2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को “टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज” में सम्मानित किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह को यह सम्मान सौंपा।
जनसम्पर्क अधिकारी बबीता मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश के उद्योगों एवं नागरिक सुविधाओं के लिए किए गए नवाचारों एवं प्रोसेस सिंपलीफिकेशन को डीपीआईआईटी (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) केन्द्र सरकार ने सराहा है। मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों के क्रियान्वित ऑनलाइन पोर्टल जैसे श्रम सेवा पोर्टल, इन्वेस्ट पोर्टल, ई नगरपालिका, आरसीएमएस, साइबर तहसील, संपदा, एमपीई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आदि पर उपलब्ध सेवाओं के मूल्यांकन आधार पर प्रदेश को यह अवार्ड दिया गया है।
उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में “ईज ऑफ लिविंग” एवं “ईज ऑफ डूइंज बिजनेस” को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये सभी विभाग प्रयास कर रहे हैं। विभागों की ओर से अधिनियम एवं नियमों का सरलीकृत किया जा रहा है। नए अपग्रेड सिस्टम जैसे साइबर तहसील और संपदा 2.0 इसमें सहायक हैं।
उल्लेखनीय है कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का कार्यक्रम है, जो भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा व्यापार एवं नागरिक सुविधाओं में किए गए सुधारों का आकलन करता है। बीआरएपी के लक्ष्यों में सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली, निरीक्षण सुधार, श्रम एवं पर्यावरण सुधार शामिल हैं।
बीआरएपी 2022 के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने 25 सुधार क्षेत्रों (15 व्यापार एवं 10 नागरिक केंद्रित) श्रेणी में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को ‘टॉप अचीवर्स’ श्रेणी में रखा है। मध्यप्रदेश को ‘एक नागरिक केंद्रित सेवा – ‘Empowering citizens through streamlined Employment services’ में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है।
