अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित मदरसों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर ‘राइट टू एजुकेशन’ (आरटीई) अधिनियम लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस बी.वी. नागरथना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने न केवल याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, बल्कि याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं
बेंच ने स्पष्ट कहा कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2014 में आए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले (प्रमती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ) को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने की कोशिश की है, जबकि इस फैसले में साफ कहा गया था कि आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिट याचिका के जरिए चुनौती नहीं दे सकते
अदालत ने कहा, “आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिट याचिका के जरिए चुनौती नहीं दे सकते। ऐसी याचिकाएं न्यायपालिका की नींव को कमजोर करने का प्रयास हैं। हम याचिकाकर्ता पर केवल 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा रहे हैं, लेकिन इसे अवमानना का मामला बनने से रोकने के लिए खुद को सीमित रख रहे हैं।”
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य
यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी)-जिसमें निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है-अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू की जाए।
छात्रों को वाणिज्यिक आधार पर दाखिला
याचिकाकर्ता का दावा था कि ‘प्रमती’ फैसले की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों को विविधता और समावेश वाले वातावरण में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उसका आरोप था कि कई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आम वर्ग के छात्रों को वाणिज्यिक आधार पर दाखिला देते हैं, लेकिन कमजोर वर्गों के बच्चों को शामिल करने की संवैधानिक और विधिक जिम्मेदारी से बचते हैं। उसके अनुसार, यह व्यवहार अनुच्छेद 14, 15(4) और 21ए का उल्लंघन है तथा अनुच्छेद 30(1) के तहत दी गई स्वायत्तता का दुरुपयोग है।
6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी स्कूलों में शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य की जाए
इससे पहले, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ ने एक पीआईएल को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा था, जिसमें मांग की गई थी कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी स्कूलों (अल्पसंख्यक संस्थानों सहित) में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य की जाए। (इनपुट: आईएएनएस)
