समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी आज सोमवार से उत्तराखंड में लागू हो रही है। इसके पश्चात उत्तराखंड देश में यह अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विनियमों की मंजूरी और संबंधित कर्मियों के प्रशिक्षण सहित अधिनियम लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
यूसीसी का उद्देश्य
यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित करना है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि इसके तहत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नागरिक अधिकारों में भेदभाव करने वाले सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।
राज्य मंत्रिमंडल ने हाल में यह कानून लागू करने से संबंधित नियमों और विनियमों को दी थी मंजूरी
यूसीसी लागू करना उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख प्रतिबद्धता थी। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल में यह कानून लागू करने से संबंधित नियमों और विनियमों को मंजूरी दी थी और इसे लागू करने की तिथि के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था।
राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नियम और अधिकार होंगे सुनिश्चित
इस अधिनियम के लागू हो जाने से अनुसूचित जनजातियों के अलावा राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार सहित व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम और अधिकार सुनिश्चित होंगे। इसके तहत सभी विवाहों और लिव-इन-रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है।
