केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग ग़रीबी से बाहर आए हैं। विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) क़ानून पर प्रेस वार्ता कर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने VB-G RAM G अधिनियम, 2025 को लेकर कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कांग्रेस सोशल मीडिया पर AI के ज़रिए झूठ फेला रही है और देश को भ्रमित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह अभियान “मनरेगा बचाओ” नहीं, बल्कि “भ्रष्टाचार बचाओ” का संग्राम है। चौहान ने आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा नए अधिनियम के प्रावधानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है, जबकि यह कानून ग्रामीण मजदूरों के हित में है और मनरेगा से आगे का कदम है। इसी के साथ उन्होंने नए अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं भी बताईं।
नए अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं
– ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों की बजाय अब 125 दिनों की रोजगार गारंटी।
– यदि निर्धारित समय (15 दिनों) के भीतर रोजगार नहीं मिलता, तो बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू।
– महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई रोजगार आरक्षित।
– अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांगजन और अन्य गरीब वर्गों को विशेष प्राथमिकता।
– मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर, देरी पर मुआवजा और ब्याज का प्रावधान।
– ग्राम सभा और पंचायतों को अधिक अधिकार, निर्णय गांव स्तर पर लिए जाएंगे।
शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि यह अधिनियम भ्रष्टाचार को खत्म करने, स्थायी संपत्तियों के निर्माण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि संसद में चर्चा के दौरान उनके नेता कहां थे, और अब केवल राजनीतिक शोर मचा रहे हैं।
भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है VB-G RAM G
सरकार का दावा है कि VB-G RAM G अधिनियम विकसित भारत
@2047 की दृष्टि से ग्रामीण भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। (इनपुट-एजेंसी)
