प्रतिक्रिया | Friday, April 25, 2025

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केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई (एपीएमयू) का उद्घाटन किया। डॉ. मनसुख मांडविया ने एपीएमयू को ग्लोबल साउथ के लिए समर्थन का प्रतीक बताते हुए कहा कि इससे हमारे पड़ोसी देशों को सहायता मिलेगी, जिनके पास ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

उन्होंने कहा, “ज्ञान और साधन साझा कर भारत इन देशों को उनके खेलों को अनुचित प्रथाओं से दूर रखने में सहायता कर सकता है। इस तरह की पहल एकजुटता की भावना को रेखांकित करती है और ग्लोबल साउथ में खेल समग्रता को सशक्त करने में योगदान देती है।”

डॉ. मांडविया ने कहा कि एपीएमयू डोपिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण चरण है, जो एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (एबीपी) प्रणाली के माध्यम से एथलीट बायोलॉजिकल प्रोफाइल की अनुदैर्ध्य ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। यह अनोखी प्रणाली डोपिंग प्रारुप का पता लगाने और अनुचित कार्यप्रणाली की पहचान कर खेलों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सहायता करेगा।

केंद्रीय खेल मंत्री ने क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर बल दिया और एपीएमयू द्वारा विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करके पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करने की भारत की तत्परता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डोपिंग पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए खेल महासंघों, संगठनों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों की अधिक भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान शुरू करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिक विभिन्न स्कूलों/विश्वविद्यालयों के छात्रों को डोपिंग के संबंध में जानकारी दे सकते हैं ताकि छात्रों को डोपिंग के बारे में संवेदनशील बनाया जाए।

आपको बता दें, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी (वाडा) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एनडीटीएल के एपीएमयू को बनाया गया है। इससे वैश्विक स्तर पर डोपिंग निरोधक कार्यक्रम को बल मिलेगा। समय-समय पर रक्त और स्टेरॉयड प्रोफाइल जैसे मापदंडों पर निगरानी रखने से, यह इकाई निर्विकार एथलीटों की विश्वसनीयता की रक्षा करेगी और साथ ही खेलों में समान अवसर सुनिश्चित करेगी।

उल्लेखनीय है कि यह भारत में स्थापित दुनिया की 17 वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई है। यह एथलीटों के बॉयोलोजिकल पासपोर्ट की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक विशेष संस्था होगी।

 

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आखरी अपडेट: 25th Apr 2025