केंद्रीय बिजली और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा राज्य के लिए शहरी विकास योजनाओं और बिजली क्षेत्र के परिदृश्य की समीक्षा की। बैठक में हरियाणा सरकार के ऊर्जा मंत्री अनिल विज उपस्थित थे। बैठक के दौरान, हरियाणा राज्य में समग्र बिजली क्षेत्र के परिदृश्य और शहरी विकास कार्यक्रमों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है, एक आधिकारिक बयान के अनुसार अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार लाने तथा बिजली वितरण ढांचे को मजबूत करने में आरडीएसएस की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा राज्य को आरडीएसएस के तहत स्वीकृत कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने तथा क्रियान्वित करने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि राज्य ने अनेक पहल की हैं, जिससे वितरण कम्पनियों को न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिली है, बल्कि इन कम्पनियों को लाभ में लाने में भी मदद मिली है। उन्होंने राज्य को गुड़गांव तथा फरीदाबाद के लिए स्वीकृत वितरण ढांचागत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने की सलाह दी, ताकि उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द इन कार्यों का लाभ मिल सके।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य को डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे लाभ में बनी रहें, उपभोक्ता सेवाएं प्रभावित न हों। केन्द्रीय विद्युत मंत्री ने राज्य के समग्र विकास में भारत सरकार के निरंतर समर्थन तथा सहयोग का आश्वासन दिया।
आपको बता दें कि बैठक के दौरान, हरियाणा राज्य में समग्र बिजली क्षेत्र के परिदृश्य और शहरी विकास कार्यक्रमों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत कार्यों के निष्पादन और संभावित कार्य योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि राज्य को लंबित स्वीकृत कार्यों को पूरा करने और बेहतर बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति की बेहतर गुणवत्ता के लिए कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने का प्रयास करना चाहिए।
वहीं, राज्य की ओर से बिजली उत्पादन से संबंधित चिंताओं और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए संभावित समाधानों पर प्रकाश डाला गया।
इसके अलावा, राज्य की ओर से पावर सेक्टर डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) के तहत ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन से संबंधित कार्यों पर विचार करने का अनुरोध किया गया। राज्य के प्रतिनिधियों ने परिचालन मापदंडों, विशेष रूप से एटीएंडसी घाटे और डिस्कॉम के बुक प्रॉफिट में सुधार के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला।
