यूपी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए पांच चिकित्साधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित 16 अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।
ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के प्रति सरकार की “शून्य सहनशीलता” नीति है और मरीजों की जिंदगी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
बर्खास्त किए गए चिकित्सकों में डॉ. अलकनंदा, डॉ. रामजी भारद्वाज, डॉ. सौरभ सिंह, डॉ. विकलेश कुमार शर्मा और डॉ. मोनिका वर्मा शामिल हैं। इन सभी पर बिना अनुमति लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का आरोप था।
अंबेडकर नगर में डॉ. संजय कुमार शैवाल और डॉ. संजय वर्मा के खिलाफ निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण और नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं को लेकर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
हरदोई में संडीला के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार सिंह पर अवैध निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई न करने और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में जांच शुरू की गई है।
प्रयागराज के मेजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. शमीम अख्तर का तबादला कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।
सुल्तानपुर जिले में महिला मरीज के उपचार में कथित लापरवाही के मामले में डॉ. अनिल कुमार सिंह, डॉ. धर्मराज और फार्मासिस्ट अवधनारायण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
मथुरा जिला अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार और शल्य चिकित्सक डॉ. विकास मिश्रा पर चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के आरोप हैं।
सरकार ने बहराइच की डॉ. प्रतिभा यादव और मथुरा के डॉ. राकेश सिंह को निंदा दंड दिया है।
हमीरपुर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. लालमणि की तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां स्थायी रूप से रोक दी गई हैं। उन पर गर्भवती महिलाओं से धन उगाही और मरीजों से दुर्व्यवहार के आरोप हैं।
झांसी में कार्यरत डॉ. पवन साहू पर निजी प्रैक्टिस के आरोप सही पाए जाने के बाद निंदा दंड और दो वेतनवृद्धियां रोकने की कार्रवाई की गई है।
ब्रजेश पाठक ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
-आईएएनएस
