अमेरिका के ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रैनहोम और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (The Strategic Clean Energy Partnership) मंत्रिस्तरीय बैठक वाशिंगटन डी.सी. में रविवार (16, सितंबर) को आयोजित की गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एससीईपी के अंतर्गत तकनीकी स्तंभों में की गई पहलों की समीक्षा की, जिसमें बिजली और ऊर्जा दक्षता, जिम्मेदार तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, उभरते ईंधन एवं प्रौद्योगिकी तथा सतत विकास शामिल हैं। मंत्रियों ने साझा स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ाने और आज की अभूतपूर्व जलवायु चुनौतियों का समाधान करने के लिए अमेरिका-भारत साझेदारी की व्यापकता और गहराई की प्रशंसा की। दोनों देशों ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दक्षता मानकों में सुधार, उच्च दक्षता वाले किफायती कूलिंग प्रणालियों की तैनाती और विनिर्माण को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए अति-कुशल उपकरण पर सहयोग का स्वागत किया। उन्होंने पूरे भारत में 10,000 ई-बसों को तैनात करने के लिए पीएम ई-बस सेवा योजना के कार्यान्वयन की सराहना की।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि बैठक के दौरान विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति तक पहुँच को प्राथमिकता देने वाले न्यायसंगत, व्यवस्थित और टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में काम करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, जो दोनों पक्षों ने दोनों देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करने में ऊर्जा व्यापार द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका का स्वागत किया।
मंत्रियों ने उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती में तेजी लाने, नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती और विश्वसनीय ग्रिड एकीकरण को आगे बढ़ाने, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और उद्योग, भवन और परिवहन जैसे उच्च-उत्सर्जन वाले क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रगति को मान्यता दी।
बैठक में दोनों देशों ने उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति करने के लिए बिजली वितरण क्षेत्र के आधुनिकीकरण के महत्व को बताया, भारत में स्मार्ट मीटरिंग तैनाती के लिए समर्थन का स्वागत किया, साथ ही इन्वर्टर-आधारित संसाधनों, बिजली बाजार सुधारों, सिस्टम निष्क्रियता आकलन और साइबर सुरक्षा पर विस्तारित प्रयासों का स्वागत किया।
इस दौरान मंत्रियों ने 2030 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे के प्रयासों की भी सराहना की और भारत की 1 दशमलव 5 गीगावाट से अधिक की पहली चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा खरीद और सभी रेलवे सुविधाओं के लिए ऊर्जा दक्षता नीति और कार्य योजना के विकास में सहयोग का स्वागत किया।
मीटिंग में दोनों देशों के मंत्रियों ने मध्यम और भारी वाहनों के विद्युतीकरण पर नए सहयोग का स्वागत किया, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों सहित ई-फ्रेट के लिए परिवहन विद्युतीकरण पर संबंधित कार्यशालाओं और स्ट्रक्चर्ड विशेषज्ञ आदान-प्रदान की एक श्रृंखला शामिल है। उन्होंने पूरे भारत में 10,000 ई-बसों को तैनात करने के लिए पीएम ई-बस सेवा योजना के कार्यान्वयन की सराहना की।
अमेरिका और भारत ने माना कि ऊर्जा परिवर्तन के वास्ते साध्य, सस्टैनबल स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों और न्यायोचित ऊर्जा संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर ठोस कार्रवाई और कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
