योगी सरकार की पहल से लाखों कारीगरों को मिला संबल, ओडीओपी से बदला यूपी का निर्यात परिदृश्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2018 में शुरू की गई ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) योजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का माध्यम बनकर उभरी है। इस पहल ने पारंपरिक कारीगरों और स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देने के साथ बाजार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई है।

कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट का लाभ

सरकार की ओर से अब तक 1,31,000 कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण और टूल किट प्रदान की जा चुकी है। योजना के तहत कारीगरों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का बीमा सुरक्षा कवच भी दिया जा रहा है।

पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बजट सत्र 2026-27 में बताया कि योजना पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने और कारीगरों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है।

सहारनपुर में विशेष लाभ

सहारनपुर जनपद में 2,275 कारीगरों को उन्नत टूल किट दी गई, जबकि 454 हस्तशिल्पियों को 16.26 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वितरित की गई। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है।

निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि

आर्थिक मोर्चे पर भी ओडीओपी योजना का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश का निर्यात 86 हजार करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसमें लगभग 50% योगदान ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों का है। वर्ष 2018 से अब तक योजना के जरिए 3,16,000 लोगों को रोजगार मिला है।

बजट प्रावधान और जीआई टैग से मजबूती

पिछले बजट में 145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 135 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वितरित की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश के 79 उत्पादों को जीआई टैग मिलने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रांड पहचान को मजबूती मिली है।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान

मंत्री राकेश सचान ने कहा कि ओडीओपी केवल आर्थिक योजना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण का अभियान है। आयुष्मान भारत योजना से कारीगरों को स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा सुविधाओं से जोड़ा गया है। ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन’ जैसी पहल स्थानीय पहचान को व्यापक मंच देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। (इनपुट: आईएएनएस)

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